Indian Constitution & Public Administration भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन

Question 242 15 Oct · S2 · Q21

Q242. Which Article protects the interests of minorities?

प्रश्न 242. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है?

(A) Article 29अनुच्छेद 29 ✓ [Official Key]

(B) Parliamentary systemसंसदीय प्रणाली

(C) Judicial reviewन्यायिक समीक्षा

(D) Federal systemसंघीय व्यवस्था

Correct Answer: Option (A) — Article 29Article 29

Explanation:

Article 29 of the Constitution guarantees the right of minorities to conserve their distinct language, script, or culture.

अनुच्छेद 29 के तहत भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।

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Question 243 15 Oct · S2 · Q24

Q243. According to Article 245, what is a function of Parliament?

प्रश्न 243. अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का प्राथमिक कार्य क्या है?

(A) The Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय

(B) The legislatureविधानमंडल

(C) Law makingविधि (कानून) निर्माण (Law making) ✓ [Official Key]

(D) The Presidentराष्ट्रपति

Correct Answer: Option (C) — Law makingLaw making

Explanation:

Article 245 of the Constitution outlines the legislative powers of Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India.

अनुच्छेद 245 संसद को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है।

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Question 244 16 Oct · S1 · Q21

Q244. Which among the following is not a salient feature of Indian Constitution ?

प्रश्न 244. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है?

(A) Federal governmentसंघीय सरकार

(B) Two-tier Governmentदो-स्तरीय सरकार (Two-tier Government) ✓ [Official Key]

(C) Parliamentary democracyसंसदीय लोकतंत्र

(D) Secular stateधर्मनिरपेक्ष राज्य

Correct Answer: Option (B) — Two-tier GovernmentTwo-tier Government

Explanation:

India has a three-tier governance system (Union, State, and Local Panchayati/Municipal levels), not merely a two-tier structure.

भारतीय संविधान में केंद्र, राज्य और स्थानीय (पंचायत/नगरपालिका) त्रि-स्तरीय सरकार का प्रावधान है, दो-स्तरीय नहीं।

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Question 245 16 Oct · S2 · Q21

Q245. Which Article defines the Money Bill?

प्रश्न 245. कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करता है?

(A) Article 110अनुच्छेद 110 ✓ [Official Key]

(B) Article 112अनुच्छेद 112 (वार्षिक वित्तीय विवरण)

(C) Article 123अनुच्छेद 123 (अध्यादेश)

(D) Article 356अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)

Correct Answer: Option (A) — Article 110Article 110

Explanation:

Article 110 of the Indian Constitution defines what constitutes a "Money Bill".

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है।

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Question 246 16 Oct · S2 · Q24

Q246. What is Article 343 of the Indian Constitution about?

प्रश्न 246. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है?

(A) Citizenshipनागरिकता

(B) Emergency provisionsआपातकालीन प्रावधान

(C) Official language of the Unionसंघ की राजभाषा (Official Language of the Union) ✓ [Official Key]

(D) Election Commissionनिर्वाचन आयोग

Correct Answer: Option (C) — Official language of the UnionOfficial language of the Union

Explanation:

Article 343(1) states that the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

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Question 247 28 Oct 2023 · S1 · Q82

Q247. With the passing of the Indian Independence Act 1947, India became a Dominion, and the Dominion Legislature made laws from 1947 to 1949 under the provisions of which section of the Government of India Act 1935?

प्रश्न 247. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद डोमिनियन विधायिका ने 1947 से 1949 तक भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के तहत कानून बनाए?

(A) Section 135धारा 135

(B) Section 100धारा 100 (Section 100) ✓ [Official Key]

(C) Section 130धारा 130

(D) Section 101धारा 101

Correct Answer: Option (B) — Section 100Section 100

Explanation:

Under adapted Section 100 of the 1935 Act, the Dominion Legislature exercised plenary legislative authority until the Constitution was promulgated.

भारत सरकार अधिनियम 1935 की संशोधित धारा 100 के तहत डोमिनियन विधानमंडल को कानून बनाने का विधायी अधिकार प्राप्त था।

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Question 248 29 Oct 2023 · S2 · Q82

Q248. The “Objective Resolution” was introduced in the Constituent Assembly on 13 December 1946 by whom?

प्रश्न 248. 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक "उद्देश्य प्रस्ताव" किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?

(A) Jawaharlal Nehruजवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) ✓ [Official Key]

(B) Sardar Vallabhbhai Patelसरदार वल्लभभाई पटेल

(C) Sarojini Naiduसरोजिनी नायडू

(D) Dr. Rajendra Prasadडॉ. राजेन्द्र प्रसाद

Correct Answer: Option (A) — Jawaharlal NehruJawaharlal Nehru

Explanation:

Pandit Jawaharlal Nehru moved the historic Objectives Resolution on 13 December 1946, which later formed the Preamble of the Constitution.

13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ और संविधान की प्रस्तावना बना।

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Question 249 15 Oct · S1 · Q22

Q249. Who has the power to implement Fundamental Rights?

प्रश्न 249. मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है?

(A) Parliament aloneकेवल संसद

(B) The Supreme Court and High Courtsसर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 और 226) ✓ [Official Key]

(C) The Election Commissionनिर्वाचन आयोग

(D) The President aloneकेवल राष्ट्रपति

Correct Answer: Option (B) — The Supreme Court and High CourtsThe Supreme Court and High Courts

Explanation:

Under Article 32 (Supreme Court) and Article 226 (High Courts), the judiciary issues prerogative writs for enforcement of Fundamental Rights.

अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी कर मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार है।

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Question 250 15 Oct · S1 · Q23

Q250. Under which ministry does the National Human Rights Commission fall in India?

प्रश्न 250. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है?

(A) Ministry of External Affairsविदेश मंत्रालय

(B) Ministry of Financeवित्त मंत्रालय

(C) Ministry of Educationशिक्षा मंत्रालय

(D) Ministry of Home Affairsगृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option (D) — Ministry of Home AffairsMinistry of Home Affairs

Explanation:

The National Human Rights Commission (NHRC), established in 1993, operates administratively under the Ministry of Home Affairs.

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के नोडल प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

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Question 251 15 Oct · S2 · Q22

Q251. Which DPSP was added through the 42nd Amendment?

प्रश्न 251. 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा राज्य नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया था?

(A) Irelandआयरलैंड

(B) Canadaकनाडा

(C) United Statesसंयुक्त राज्य अमेरिका

(D) Equal justice and free legal aid.समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39A) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option (D) — Equal justice and free legal aid.Equal justice and free legal aid.

Explanation:

The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 added Article 39A (Equal justice and free legal aid) to Part IV.

42वें संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 39A जोड़कर गरीबों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया।

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Question 252 15 Oct · S2 · Q23

Q252. Which of the following are Fundamental Duties?

प्रश्न 252. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयोग की प्रकाशित उत्तर कुंजी के अनुसार सही है?

(A) Freedom of speech and expressionभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(B) Right against exploitationशोषण के विरुद्ध अधिकार

(C) All of theseये सभी (आयोग की आधिकारिक कुंजी C) ✓ [Official Key]

(D) Right to propertyसंपत्ति का अधिकार

Correct Answer: Option (C) — All of theseAll of these

Explanation:

Note: As published in the official UPSSSC answer key, option C was awarded full credit.

नोट: यूपीएसएसएससी की प्रकाशित आधिकारिक उत्तर कुंजी में विकल्प (C) को सही माना गया था।

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Question 253 16 Oct · S1 · Q22

Q253. DPSP (Directive Principles of State Policy) for the Indian Constitution was inspired by which Constitution?

प्रश्न 253. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं?

(A) Irelandआयरलैंड (Ireland) ✓ [Official Key]

(B) United Kingdomयूनाइटेड किंगडम

(C) Canadaकनाडा

(D) United Statesसंयुक्त राज्य अमेरिका

Correct Answer: Option (A) — IrelandIreland

Explanation:

The Directive Principles of State Policy in Part IV (Articles 36–51) were borrowed from the Irish Constitution of 1937.

भारतीय संविधान के भाग IV में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के 1937 के संविधान से ग्रहण किए गए हैं।

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Question 254 16 Oct · S1 · Q23

Q254. Article 19 of the Indian Constitution includes which rights ?

प्रश्न 254. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है?

(A) Right to freedom of speech and expressionवाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ✓ [Official Key]

(B) Right to equalityसमानता का अधिकार

(C) Right against exploitationशोषण के विरुद्ध अधिकार

(D) Right to constitutional remediesसंवैधानिक उपचारों का अधिकार

Correct Answer: Option (A) — Right to freedom of speech and expressionRight to freedom of speech and expression

Explanation:

Article 19(1)(a) guarantees to all citizens the Right to freedom of speech and expression, along with 5 other fundamental freedoms.

अनुच्छेद 19(1)(क) सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है।

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Question 255 16 Oct · S2 · Q22

Q255. What are the ideals a state must keep in mind while framing policies?

प्रश्न 255. राज्य को नीतियां बनाते समय किन आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए?

(A) Directive Principles of State Policyराज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) ✓ [Official Key]

(B) Preambleप्रस्तावना

(C) Fundamental Rightsमौलिक अधिकार

(D) Fundamental Dutiesमौलिक कर्तव्य

Correct Answer: Option (A) — Directive Principles of State PolicyDirective Principles of State Policy

Explanation:

Article 37 explicitly declares that Directive Principles are fundamental in the governance of the country and it is the duty of the State to apply these principles in making laws.

अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।

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Question 256 16 Oct · S2 · Q23

Q256. In which part are the Fundamental Duties mentioned?

प्रश्न 256. मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?

(A) Part IV-Aभाग IV-A (अनुच्छेद 51A) ✓ [Official Key]

(B) Part IIIभाग III

(C) Part IVभाग IV

(D) Part Vभाग V

Correct Answer: Option (A) — Part IV-APart IV-A

Explanation:

Fundamental Duties were incorporated into Part IV-A (Article 51A) of the Constitution by the 42nd Amendment Act in 1976 on Swaran Singh Committee recommendations.

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा भाग IV-A (अनुच्छेद 51A) में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।

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Question 257 29 Oct 2023 · S2 · Q83

Q257. The Fundamental Rights can also be suspended during an Emergency under which Article?

प्रश्न 257. आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है?

(A) Article 356अनुच्छेद 356

(B) Article 359अनुच्छेद 359 (राष्ट्रपति आदेश) ✓ [Official Key]

(C) Article 344अनुच्छेद 344

(D) Article 345अनुच्छेद 345

Correct Answer: Option (B) — Article 359Article 359

Explanation:

Under Article 359, the President may by order suspend the right to move any court for the enforcement of Fundamental Rights (except Articles 20 and 21) during a National Emergency.

अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर आपातकाल में मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन का अधिकार निलंबित कर सकते हैं।

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Question 258 15 Oct · S1 · Q21

Q258. Who is not included in the Union Executive of India?

प्रश्न 258. भारत की संघीय कार्यपालिका (Union Executive) में कौन शामिल नहीं है?

(A) The Chief Minister of Statesराज्यों के मुख्यमंत्री (Chief Ministers) ✓ [Official Key]

(B) Vice-President of Indiaभारत के उपराष्ट्रपति

(C) President of Indiaभारत के राष्ट्रपति

(D) Council of Ministersकेंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री

Correct Answer: Option (A) — The Chief Minister of StatesThe Chief Minister of States

Explanation:

According to Article 52–78 in Part V, the Union Executive consists of the President, Vice-President, Prime Minister, Council of Ministers, and Attorney General of India.

संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं; राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका के अंग हैं।

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Question 259 16 Oct · S1 · Q24

Q259. In a parliamentary system, to whom the executive is responsible ?

प्रश्न 259. संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है?

(A) The electorateमतदाता

(B) The judiciaryन्यायपालिका

(C) The Presidentराष्ट्रपति

(D) The legislatureविधायिका (संसद/लोकसभा) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option (D) — The legislatureThe legislature

Explanation:

In a parliamentary system (Article 75(3)), the Council of Ministers is collectively responsible to the elected lower house of the Legislature (Lok Sabha).

संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका (विशेषकर लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होती है।

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Question 260 28 Oct 2023 · S1 · Q24

Q260. The Prime Minister and the other Ministers of the Indian Union are appointed by the President under ____ of the Constitution of India.

प्रश्न 260. भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के ____ के तहत की जाती है।

(A) Article 70अनुच्छेद 70

(B) Article 73अनुच्छेद 73

(C) Article 75अनुच्छेद 75 (Article 75(1)) ✓ [Official Key]

(D) Article 72अनुच्छेद 72

Correct Answer: Option (C) — Article 75Article 75

Explanation:

Article 75(1) states: "The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister."

अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे।

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Question 261 28 Oct 2023 · S1 · Q79

Q261. A person who is not a member of Parliament can be appointed as a Minister by the President for a maximum period of how many months?

प्रश्न 261. संसद का सदस्य न होने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने की अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है?

(A) 9 months9 महीने

(B) 3 months3 महीने

(C) 12 months12 महीने

(D) 6 months6 महीने (6 Months) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option (D) — 6 months6 months

Explanation:

Under Article 75(5), a Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall cease to be a Minister.

अनुच्छेद 75(5) के तहत यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता, तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है।

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Question 262 29 Oct 2023 · S2 · Q81

Q262. Which Article of the Indian Constitution defines the duties of the Chief Minister?

प्रश्न 262. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है?

(A) Article 162अनुच्छेद 162

(B) Article 170अनुच्छेद 170

(C) Article 165अनुच्छेद 165

(D) Article 167अनुच्छेद 167 (Article 167) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option (D) — Article 167Article 167

Explanation:

Article 167 specifies the duties of the Chief Minister in furnishing information relating to the administration of the affairs of the State to the Governor.

अनुच्छेद 167 राज्यपाल को राज्य प्रशासन से संबंधित जानकारी देने के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

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Question 263 15 Oct · S1 · Q24

Q263. Who has the right to establish a High Court in any Union Territory?

प्रश्न 263. किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है?

(A) Governor of the Stateराज्य के राज्यपाल

(B) Parliamentसंसद (विधि द्वारा) ✓ [Official Key]

(C) President of Indiaभारत के राष्ट्रपति

(D) Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय

Correct Answer: Option (B) — ParliamentParliament

Explanation:

Under Article 241 of the Constitution, Parliament may by law constitute a High Court for a Union Territory or declare any court in any such territory to be a High Court.

संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत संसद को कानून बनाकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है।

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Question 264 15 Oct · S1 · Q25

Q264. Which Article of the Constitution deals with the establishment and constitution of the Supreme Court?

प्रश्न 264. संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है?

(A) Article 280अनुच्छेद 280 (वित्त आयोग)

(B) Article 148अनुच्छेद 148 (CAG)

(C) Article 122अनुच्छेद 122

(D) Article 124अनुच्छेद 124 (Article 124) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option (D) — Article 124Article 124

Explanation:

Article 124 of the Indian Constitution governs the establishment, composition, and appointment of judges of the Supreme Court of India.

अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।

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Question 265 16 Oct · S2 · Q25

Q265. What is the correct retirement age of a Supreme Court judge?

प्रश्न 265. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु क्या है?

(A) 70 years70 वर्ष

(B) 60 years60 वर्ष

(C) 62 years62 वर्ष (उच्च न्यायालय)

(D) 65 years65 वर्ष (Supreme Court) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option (D) — 65 years65 years

Explanation:

A Supreme Court judge holds office until attaining the age of 65 years (Article 124(2)), whereas High Court judges retire at 62 years.

अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहता है।

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Question 266 28 Oct 2023 · S1 · Q83

Q266. Name the high court that has jurisdiction over the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands.

प्रश्न 266. उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है।

(A) The Madras High Courtमद्रास उच्च न्यायालय

(B) The Calcutta High Courtकलकत्ता उच्च न्यायालय (पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच) ✓ [Official Key]

(C) The Andhra Pradesh High Courtआंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

(D) The Delhi High Courtदिल्ली उच्च न्यायालय

Correct Answer: Option (B) — The Calcutta High CourtThe Calcutta High Court

Explanation:

The jurisdiction of the Calcutta High Court extends to the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, where a permanent circuit bench sits at Port Blair.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसकी एक सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में है।

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Question 267 15 Oct · S2 · Q25

Q267. What subject is the Sarkaria Commission related to?

प्रश्न 267. सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है?

(A) Centre & State Relationsकेंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) ✓ [Official Key]

(B) Four tiersचार स्तर

(C) Three tiersतीन स्तर

(D) Two tiersदो स्तर

Correct Answer: Option (A) — Centre & State RelationsCentre & State Relations

Explanation:

The Sarkaria Commission, headed by Justice R.S. Sarkaria, was constituted in 1983 to examine the constitutional relationship and balance of power between the Centre and States.

1983 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों के संतुलन से संबंधित था।

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Question 268 16 Oct · S1 · Q25

Q268. How many tiers are there in the Panchayati Raj System of India ?

प्रश्न 268. भारत की पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर (Tiers) हैं?

(A) Five tiersपांच स्तर

(B) Four tiersचार स्तर

(C) Three tiersतीन स्तर (ग्राम, ब्लॉक, जिला) ✓ [Official Key]

(D) Two tiersदो स्तर

Correct Answer: Option (C) — Three tiersThree tiers

Explanation:

The 73rd Constitutional Amendment Act established a three-tier Panchayati Raj structure: Gram Panchayat (village), Panchayat Samiti (block), and Zila Parishad (district).

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायती राज (ग्राम, क्षेत्र/ब्लॉक और जिला पंचायत) का गठन किया गया।

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Question 269 28 Oct 2023 · S1 · Q84

Q269. When were the 73rd and 74th Constitutional Amendments passed by the Parliament of India for the existence of Panchayati Raj Institutions?

प्रश्न 269. पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था?

(A) December 1992दिसंबर 1992 (December 1992) ✓ [Official Key]

(B) October 1973अक्टूबर 1973

(C) December 1973दिसंबर 1973

(D) November 1952नवंबर 1952

Correct Answer: Option (A) — December 1992December 1992

Explanation:

Parliament passed the 73rd and 74th Amendment Bills in December 1992 (receiving presidential assent in April 1993).

संसद के दोनों सदनों द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक दिसंबर 1992 में पारित किया गया था।

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Question 270 29 Oct 2023 · S2 · Q86

Q270. Which committee was appointed to prepare a concept paper on ‘Revitalisation of Panchayati Raj Institutions for Democracy and Development’?

प्रश्न 270. "लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार" पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी?

(A) Rajesh Pant Expert Committeeराजेश पंत विशेषज्ञ समिति

(B) Vaghul Committeeवाघुल समिति

(C) Shivaraman Committeeशिवरामन समिति

(D) L. M. Singhvi Committeeएल. एम. सिंघवी समिति (1986) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option (D) — L. M. Singhvi CommitteeL. M. Singhvi Committee

Explanation:

In 1986, the Rajiv Gandhi government appointed the L.M. Singhvi Committee, which recommended constitutional recognition for Panchayati Raj institutions.

1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने और उनके पुनरुद्धार की जोरदार सिफारिश की थी।

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Question 271 7 Sep 2025 · Shift 1 · Q5

Q271. Article 44 of the Constitution states that the State shall endeavour to secure the citizen a ________ throughout the territory of India.

प्रश्न 271. Article 44 of the Constitution states that the State shall endeavour to secure the citizen a ________ throughout the territory of India.

(A) Uniform Workसमान कार्य

(B) Uniform Educationसमान शिक्षा

(C) Uniform Wageसमान वेतन

(D) Uniform Civil Codeसमान नागरिक संहिता ✓ [Official Key]

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (D) — Uniform Civil Codeसमान नागरिक संहिता

Explanation:

Article 44 under Part IV (DPSP) provides that the State shall endeavour to secure for all citizens a Uniform Civil Code (UCC) throughout the territory of India.

संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रावधान है।

Study Notes: Directive Principles (DPSP)राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत →

Question 272 7 Sep 2025 · Shift 1 · Q32

Q272. Part - I of Constitution of India is

प्रश्न 272. Part - I of Constitution of India is

(A) Fundamental Dutiesमौलिक कर्तव्य

(B) Union and its Territoryसंघ और उसका क्षेत्र ✓ [Official Key]

(C) Citizenshipनागरिकता

(D) Fundamental Rightsमौलिक अधिकार

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (B) — Union and its Territoryसंघ और उसका क्षेत्र

Explanation:

Part I of the Indian Constitution (Articles 1 to 4) deals with 'The Union and its Territory'. Part II covers Citizenship, Part III covers Fundamental Rights.

भारतीय संविधान का भाग I (अनुच्छेद 1 से 4) 'संघ और उसके राज्य क्षेत्र' से संबंधित है।

Study Notes: Fundamental Rights & Dutiesमौलिक अधिकार एवं कर्तव्य →

Question 273 7 Sep 2025 · Shift 1 · Q58

Q273. The citizens have been guaranteed the ________ through Articles 23 and 24 of the Constitution of India.

प्रश्न 273. The citizens have been guaranteed the ________ through Articles 23 and 24 of the Constitution of India.

(A) Right against Exploitationशोषण के खिलाफ अधिकार ✓ [Official Key]

(B) Right to Freedomस्वतंत्रता का अधिकार

(C) Employment of Childrenबच्चों का रोजगार

(D) Right to Equalityसमानता का अधिकार

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (A) — Right against Exploitationशोषण के खिलाफ अधिकार

Explanation:

Articles 23 and 24 guarantee the 'Right against Exploitation' (prohibiting human trafficking, forced labour, and employment of children in hazardous industries).

अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी निषेध) एवं अनुच्छेद 24 (बाल श्रम निषेध) नागरिकों को 'शोषण के विरुद्ध अधिकार' प्रदान करते हैं।

Study Notes: Salient Features of Constitutionभारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं →

Question 274 7 Sep 2025 · Shift 1 · Q83

Q274. Which of the following States does not have a bicameral legislature?

प्रश्न 274. Which of the following States does not have a bicameral legislature?

(A) Rajasthanराजस्थान ✓ [Official Key]

(B) Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश

(C) Telanganaतेलंगाना

(D) Maharashtraमहाराष्ट्र

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (A) — Rajasthanराजस्थान

Explanation:

Currently, only 6 Indian states have bicameral legislatures (Legislative Assembly and Legislative Council): Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, and Uttar Pradesh. Rajasthan has a unicameral legislature.

भारत में केवल 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) में द्विसदनीय विधानमंडल है। राजस्थान में एकसदनीय (केवल विधानसभा) विधानमंडल है।

Study Notes: Parliamentary Systemसंसदीय प्रणाली →

Question 275 7 Sep 2025 · Shift 1 · Q100

Q275. Article 170 of the Indian Constitution states that State Legislative Assembly can have maximum ________ members and minimum 60 members.

प्रश्न 275. Article 170 of the Indian Constitution states that State Legislative Assembly can have maximum ________ members and minimum 60 members.

(A) 480480

(B) 530530

(C) 500500 ✓ [Official Key]

(D) 450450

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (C) — 500500

Explanation:

Under Article 170(1) of the Indian Constitution, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than 500 and not less than 60 members.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं।

Study Notes: Parliamentary Systemसंसदीय प्रणाली →

Question 276 7 Sep 2025 · Shift 2 · Q11

Q276. A bill introduced by a Minister in the Parliament is called

प्रश्न 276. A bill introduced by a Minister in the Parliament is called

(A) Private Member's Billगैर-सरकारी विधेयक

(B) Government Billसरकारी विधेयक ✓ [Official Key]

(C) Money Billधन विधेयक

(D) Ordinary Billसाधारण विधेयक

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (B) — Government Billसरकारी विधेयक

Explanation:

A bill introduced in Parliament by a Minister is called a Government Bill (or Public Bill). A bill introduced by any Member of Parliament who is not a Minister is termed a Private Member's Bill.

संसद में किसी मंत्री द्वारा पेश किए गए विधेयक को 'सरकारी विधेयक' (Government Bill/Public Bill) कहा जाता है। जबकि मंत्री के अतिरिक्त किसी भी अन्य सांसद द्वारा पेश विधेयक 'गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक' कहलाता है।

Study Notes: Parliamentary Systemसंसदीय प्रणाली →

Question 277 7 Sep 2025 · Shift 2 · Q60

Q277. Which writ is issued by a court when a public official or authority is not performing their legal duty ?

प्रश्न 277. Which writ is issued by a court when a public official or authority is not performing their legal duty ?

(A) Habeas Corpusबंदी प्रत्यक्षीकरण

(B) Certiorariउत्प्रेषण

(C) Quo-Warrantoअधिकार पृच्छा

(D) Mandamusपरमादेश ✓ [Official Key]

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (D) — Mandamusपरमादेश

Explanation:

Mandamus (literally 'We Command') is a writ issued by a superior court to compel a public official, authority, or lower court to perform a mandatory statutory or public duty that they have refused or failed to perform.

परमादेश (Mandamus) रिट का अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। यह रिट न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को उसके कानूनी कर्तव्यों के पालन के लिए जारी की जाती है।

Study Notes: Judiciary (Supreme & High Courts)न्यायिक ढांचा: सर्वोच्च व उच्च न्यायालय →

Question 278 7 Sep 2025 · Shift 2 · Q70

Q278. Which of the following was added to the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 on the recommendations of the Swaran Singh Committee ?

प्रश्न 278. Which of the following was added to the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 on the recommendations of the Swaran Singh Committee ?

(A) Fundamental Dutiesमौलिक कर्तव्य ✓ [Official Key]

(B) Fundamental Rightsमौलिक अधिकार

(C) Panchayati Rajपंचायती राज

(D) Right to Educationशिक्षा का अधिकार

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (A) — Fundamental Dutiesमौलिक कर्तव्य

Explanation:

The Fundamental Duties were incorporated into Part IV-A (Article 51A) of the Constitution by the 42nd Amendment Act in 1976 upon the recommendations of the Sardar Swaran Singh Committee.

सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में भाग IV-क और अनुच्छेद 51-क जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था।

Study Notes: Local Bodies & Panchayati Rajस्थानीय निकाय तथा पंचायती राज →

Question 279 7 Sep 2025 · Shift 2 · Q78

Q279. The Constitution of India begins with which introductory statement that outlines the basic ideals and objectives ?

प्रश्न 279. The Constitution of India begins with which introductory statement that outlines the basic ideals and objectives ?

(A) Directive Principlesराज्य के नीति निदेशक तत्व

(B) Fundamental Rightsमौलिक अधिकार

(C) Seventh Scheduleसातवीं अनुसूची

(D) Preambleप्रस्तावना / उद्देशिका ✓ [Official Key]

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (D) — Preambleप्रस्तावना / उद्देशिका

Explanation:

The Indian Constitution begins with the Preamble ('We, the People of India...'), which reflects the philosophy, ideals, and soul of the Constitution.

भारतीय संविधान की शुरुआत 'प्रस्तावना' (उद्देशिका - We, the People of India...) से होती है, जिसे संविधान की आत्मा और कुंजी भी कहा जाता है।

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Question 280 7 Sep 2025 · Shift 2 · Q89

Q280. Under which Article of the Constitution of India is the term 'State' defined for the purposes of Part III (Fundamental Rights) ?

प्रश्न 280. Under which Article of the Constitution of India is the term 'State' defined for the purposes of Part III (Fundamental Rights) ?

(A) Article 12अनुच्छेद 12 ✓ [Official Key]

(B) Article 13अनुच्छेद 13

(C) Article 14अनुच्छेद 14

(D) Article 11अनुच्छेद 11

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (A) — Article 12अनुच्छेद 12

Explanation:

Article 12 of the Indian Constitution defines the term 'State' for Part III to include the Government and Parliament of India, Government and Legislature of each State, and all local or other authorities within India.

संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों (भाग 3) के संदर्भ में 'राज्य' शब्द की परिभाषा दी गई है।

Study Notes: Fundamental Rights & Dutiesमौलिक अधिकार एवं कर्तव्य →

Question 281 7 Sep 2025 · Shift 2 · Q91

Q281. Which of the following best characterizes a federal system of government ?

प्रश्न 281. Which of the following best characterizes a federal system of government ?

(A) All power resides exclusively in the head of stateसमस्त शक्तियाँ केवल राष्ट्राध्यक्ष में निहित होती हैं

(B) Local governments have absolute supremacy over national lawsस्थानीय सरकारों को राष्ट्रीय कानूनों पर पूर्ण सर्वोच्चता होती है

(C) A single centralized legislature without state divisionsराज्यों के बिना एक एकल केंद्रीकृत विधायिका

(D) Power is constitutionally shared between central and state/local governmentsसंविधान द्वारा केंद्र और राज्य/क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है ✓ [Official Key]

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (D) — Power is constitutionally shared between central and state/local governmentsसंविधान द्वारा केंद्र और राज्य/क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है

Explanation:

In a federal system, constitutional power is demarcated and shared between a central national authority and regional/provincial constituent political units.

संघीय व्यवस्था का मूल लक्षण केंद्र और घटक राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन एवं विकेंद्रीकरण होना है।

Study Notes: Federal System & Center-State Relationsसंघीय प्रणाली एवं केंद्र-राज्य संबंध →

Question 282 7 Sep 2025 · Shift 2 · Q99

Q282. Which parliamentary committee oversees moral and ethical conduct and enforces the code of conduct among Members of Parliament ?

प्रश्न 282. Which parliamentary committee oversees moral and ethical conduct and enforces the code of conduct among Members of Parliament ?

(A) Privileges Committeeविशेषाधिकार समिति

(B) Public Accounts Committeeलोक लेखा समिति

(C) Rules Committeeनियम समिति

(D) Ethics Committeeआचार समिति (Ethics Committee) ✓ [Official Key]

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (D) — Ethics Committeeआचार समिति (Ethics Committee)

Explanation:

The Ethics Committee of Parliament examines complaints relating to unethical conduct of members and prepares/enforces a code of conduct for MPs.

संसद की आचार समिति (Ethics Committee) सांसदों के नैतिक आचरण संबंधी मामलों की जाँच करती है और आचार संहिता का अनुपालन कराती है।

Study Notes: Parliamentary Systemसंसदीय प्रणाली →

Question 283 6 Sep 2025 · Shift 1

Q283. _______ question is one to which a member desire an oral answer in the house and which is distinguished by an asterisk mark.

प्रश्न 283. _______ प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिह्न द्वारा पहचाना जाता है।

(A) Short noticeअल्प अवधि सूचना

(B) Starredतारांकित ✓ [Official Key]

(C) Unstarredअतारांकित

(D) Long noticeलंबी सूचना

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (B) — StarredStarred

Explanation:

In parliamentary procedure, a Starred Question is one to which a member desires an oral answer in the House and is distinguished by an asterisk mark (*). Supplementary questions can follow oral answers. In contrast, an Unstarred Question requires a written answer and supplementary questions cannot follow.

संसदीय कार्यवाही में तारांकित प्रश्न (Starred Question) वह प्रश्न होता है जिसका उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। इस पर तारांक (*) का चिह्न लगा होता है और मौखिक उत्तर के बाद पूरक प्रश्न (supplementary questions) पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित दिया जाता है।

Study Notes: Parliamentary Systemसंसदीय प्रणाली →

Question 284 6 Sep 2025 · Shift 1

Q284. As per which Article of the Indian Constitution, the executive power of Union shall be vested in the President ?

प्रश्न 284. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी ?

(A) Article 46अनुच्छेद 46

(B) Article 21अनुच्छेद 21

(C) Article 57अनुच्छेद 57

(D) Article 53अनुच्छेद 53 ✓ [Official Key]

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (D) — Article 53Article 53

Explanation:

Article 53(1) of the Constitution of India provides that 'The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.'

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

Study Notes: Fundamental Rights & Dutiesमौलिक अधिकार एवं कर्तव्य →

Question 285 6 Sep 2025 · Shift 1

Q285. Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife of the country comes under

प्रश्न 285. देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा, _______ के अंतर्गत आती है।

(A) Article 44Aअनुच्छेद 44A

(B) Article 43Aअनुच्छेद 43A

(C) Article 46Aअनुच्छेद 46A

(D) Article 48Aअनुच्छेद 48A ✓ [Official Key]

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (D) — Article 48AArticle 48A

Explanation:

Article 48A of the Directive Principles of State Policy (DPSP) in the Constitution of India mandates: 'The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country.' It was inserted by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976.

भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A (जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया) में प्रावधान है कि 'राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा'।

Study Notes: Directive Principles (DPSP)राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत →

Question 286 6 Sep 2025 · Shift 1

Q286. _______ is applicable during external as well as internal emergency.

प्रश्न 286. _______ बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है।

(A) Article 359अनुच्छेद 359 ✓ [Official Key]

(B) Article 358अनुच्छेद 358

(C) Article 348अनुच्छेद 348

(D) Article 338अनुच्छेद 338

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (A) — Article 359Article 359

Explanation:

Article 358 applies ONLY in the case of external emergency (declared on grounds of war or external aggression), automatically suspending Article 19. In contrast, Article 359 applies during BOTH external emergency and internal emergency (armed rebellion), empowering the President to suspend the right to move any court for the enforcement of Fundamental Rights (except Articles 20 and 21).

अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल (युद्ध या बाह्य आक्रमण) के समय लागू होता है जो अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित करता है। जबकि अनुच्छेद 359 बाह्य एवं आंतरिक (सशस्त्र विद्रोह) दोनों प्रकार के आपातकाल में लागू होता है, जिसके तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।

Study Notes: Fundamental Rights & Dutiesमौलिक अधिकार एवं कर्तव्य →

Question 287 6 Sep 2025 · Shift 1

Q287. _______ of India is Ex-officio Chairperson of Rajya Sabha.

प्रश्न 287. भारत के _______ राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं।

(A) Vice-Presidentउपराष्ट्रपति ✓ [Official Key]

(B) Presidentराष्ट्रपति

(C) Prime Ministerप्रधानमंत्री

(D) Governorराज्यपाल

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (A) — Vice-PresidentVice-President

Explanation:

Under Article 64 and Article 89(1) of the Indian Constitution, the Vice-President of India is the ex-officio Chairman of the Council of States (Rajya Sabha).

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति (Vice-President) राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

Study Notes: Parliamentary Systemसंसदीय प्रणाली →

Question 288 6 Sep 2025 · Shift 2

Q288. __________ refers to the existence of more than one level of Government in the country.

प्रश्न 288. __________ से तात्पर्य देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व से है।

(A) Federalismसंघवाद (Federalism) ✓ [Official Key]

(B) Secularismधर्मनिरपेक्षता

(C) Democracyलोकतंत्र

(D) Unitary systemएकात्मक प्रणाली

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (A) — FederalismFederalism

Explanation:

Federalism is a system of government in which power is divided between a central national authority and constituent political units (like states/provinces), meaning more than one level of governance.

संघवाद (Federalism) शासन की वह व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियाँ केंद्र सरकार तथा राज्यों/प्रांतों के मध्य विभाजित होती हैं, अर्थात् देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का अस्तित्व होता है।

Study Notes: Salient Features of Constitutionभारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं →

Question 289 6 Sep 2025 · Shift 2

Q289. Which of the following statement is true regarding the Money bill ?

प्रश्न 289. धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

(A) It can be introduced in either House of Parliamentइसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है

(B) It cannot be introduced in either House of Parliamentइसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता

(C) It can be introduced only in the Rajya Sabhaइसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है

(D) It can be introduced only in the Lok Sabhaइसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है ✓ [Official Key]

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (D) — It can be introduced only in the Lok SabhaIt can be introduced only in the Lok Sabha

Explanation:

Under Article 109 of the Indian Constitution, a Money Bill can only be introduced in the Lok Sabha (the Lower House) on the prior recommendation of the President. The Rajya Sabha cannot amend or reject it; it can only delay it for a maximum of 14 days.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें संशोधन या इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।

Study Notes: Parliamentary Systemसंसदीय प्रणाली →

Question 290 6 Sep 2025 · Shift 2

Q290. The time gap between the question hour and the agenda of the day is called :

प्रश्न 290. प्रश्नकाल और दिन की कार्यसूची (एजेंडा) के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है ?

(A) First hourप्रथम घंटा

(B) Zero hourशून्य काल (Zero Hour) ✓ [Official Key]

(C) Half an hourआधा घंटा

(D) Starred question hourतारांकित प्रश्न काल

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (B) — Zero hourZero hour

Explanation:

In Indian parliamentary practice, 'Zero Hour' begins immediately after Question Hour and lasts until the regular listed agenda of the House is taken up (starting at 12:00 noon). It is an Indian parliamentary innovation introduced in 1962.

भारतीय संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद और दोपहर के नियमित कार्यसूची के शुरू होने के बीच के समय (12:00 बजे दोपहर) को 'शून्य काल' (Zero Hour) कहा जाता है। यह भारतीय संसदीय प्रक्रिया की एक अनूठी देन है (1962 से प्रारंभ)।

Study Notes: Parliamentary Systemसंसदीय प्रणाली →

Question 291 6 Sep 2025 · Shift 2

Q291. Under Article 129 of the Indian Constitution, the __________ has been declared as a Court of Record.

प्रश्न 291. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत __________ को एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) घोषित किया गया है।

(A) Gram Nyayalayaग्राम न्यायालय

(B) Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ✓ [Official Key]

(C) High Courtउच्च न्यायालय (High Court)

(D) District Courtजिला न्यायालय

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (B) — Supreme CourtSupreme Court

Explanation:

Article 129 of the Constitution of India provides that 'The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.' (High Court is a court of record under Article 215).

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी।

Study Notes: Judiciary (Supreme & High Courts)न्यायिक ढांचा: सर्वोच्च व उच्च न्यायालय →

Question 292 6 Sep 2025 · Shift 2

Q292. According to Article 57 of the Indian Constitution, a person who holds, or who has held, office as __________ shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

प्रश्न 292. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार, कोई व्यक्ति जो __________ के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा।

(A) Vice-Presidentउपराष्ट्रपति

(B) Attorney Generalमहान्यायवादी

(C) Presidentराष्ट्रपति (President) ✓ [Official Key]

(D) Prime Ministerप्रधानमंत्री

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (C) — PresidentPresident

Explanation:

Article 57 of the Constitution of India provides for the eligibility of the President of India for re-election to that office for any number of terms.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 भारत के राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता का उपबंध करता है (भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है)।

Study Notes: Parliamentary Systemसंसदीय प्रणाली →

Question 293 6 Sep 2025 · Shift 2

Q293. __________ means an institution of self-government constituted under Article 243Q of the Constitution of India.

प्रश्न 293. __________ से तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत गठित स्वशासन की एक संस्था से है।

(A) Municipalityनगर पालिका (Municipality) ✓ [Official Key]

(B) Panchayathपंचायत

(C) Metropolitan areaमहानगरीय क्षेत्र

(D) Districtजिला

(E) None of the aboveउपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option (A) — MunicipalityMunicipality

Explanation:

Under Article 243Q of Part IXA of the Constitution of India, Municipalities (Nagar Panchayat, Municipal Council, and Municipal Corporation) are constituted as urban local self-government institutions.

भारतीय संविधान के भाग IXA के अनुच्छेद 243Q के तहत नगर पालिकाओं (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम) का गठन शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्था के रूप में किया जाता है।

Study Notes: Local Bodies & Panchayati Rajस्थानीय निकाय तथा पंचायती राज →

Question 294 24 Aug 2021 · Shift 2

Q294. Which one of the following is not included in the state list in the Constitution of India ?

प्रश्न 294. भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है ?

(A) Policeपुलिस

(B) Law and Orderकानून और व्यवस्था (लोक व्यवस्था)

(C) Prisonजेल

(D) Criminal Procedure Codeदण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option (D) — Criminal Procedure CodeCriminal Procedure Code

Explanation:

Police, Public Order, and Prisons are listed in the State List (List II, Seventh Schedule). Criminal Procedure Code (CrPC) is in the Concurrent List (List III, Entry 2).

पुलिस, लोक व्यवस्था (कानून-व्यवस्था) और जेल सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) के विषय हैं, जबकि 'दण्ड प्रक्रिया संहिता' (CrPC) समवर्ती सूची (सूची-III, प्रविष्टि 2) का विषय है।

Study Notes: Federal System & Center-State Relationsसंघीय प्रणाली एवं केंद्र-राज्य संबंध →

Question 295 24 Aug 2021 · Shift 2

Q295. Which one of the following is not a salient feature of the Constitution of India ?

प्रश्न 295. निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है ?

(A) Quasi federal structureअर्ध संघीय संरचना

(B) Committed judiciaryप्रतिबद्ध न्यायतंत्र (Committed Judiciary) ✓ [Official Key]

(C) Distribution of powersशक्तियों का वितरण

(D) Written Constitution and Supremacy of the Constitutionलिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता

Correct Answer: Option (B) — Committed judiciaryCommitted judiciary

Explanation:

The Indian Constitution guarantees an 'Independent and Impartial Judiciary' (स्वतंत्र न्यायपालिका), not a 'Committed Judiciary' (which implies commitment to the ruling government's ideology).

भारतीय संविधान की विशेषता 'स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका' है, न कि 'प्रतिबद्ध न्यायतंत्र'। प्रतिबद्ध न्यायपालिका तानाशाही या सत्ताधारी दल के प्रति वफादार व्यवस्था को दर्शाती है।

Study Notes: Federal System & Center-State Relationsसंघीय प्रणाली एवं केंद्र-राज्य संबंध →

Question 296 24 Aug 2021 · Shift 2

Q296. What ensures economic justice to Indian citizens ?

प्रश्न 296. निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है ?

(A) Fundamental Rightsमौलिक अधिकार

(B) Fundamental Dutiesमौलिक कर्त्तव्य

(C) Directive Principles of State Policyराज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP) ✓ [Official Key]

(D) None of theseइनमें से कोई नहीं

Correct Answer: Option (C) — Directive Principles of State PolicyDirective Principles of State Policy

Explanation:

Part IV (Directive Principles of State Policy, Articles 36–51, especially Article 38 & 39) specifically directs the state to establish a social order for the promotion of welfare of the people and secure economic justice.

संविधान के भाग-IV में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व (विशेषकर अनुच्छेद 38 व 39) राज्य को सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।

Study Notes: Fundamental Rights & Dutiesमौलिक अधिकार एवं कर्तव्य →

Question 297 24 Aug 2021 · Shift 2

Q297. Which Article of the Indian Constitution directs the state governments to organize village panchayats ?

प्रश्न 297. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है ?

(A) Article 38अनुच्छेद 38

(B) Article 40अनुच्छेद 40 ✓ [Official Key]

(C) Article 44अनुच्छेद 44

(D) Article 46अनुच्छेद 46

Correct Answer: Option (B) — Article 40Article 40

Explanation:

Article 40 of the Constitution under Directive Principles states: 'The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.'

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करने का निर्देश देता है।

Study Notes: Directive Principles (DPSP)राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत →

Question 298 24 Aug 2021 · Shift 2

Q298. Who had proposed the idea of three tier Panchayati Raj System ?

प्रश्न 298. त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था ?

(A) Balwant Rai Mehta Committeeबलवंत राय मेहता कमेटी ✓ [Official Key]

(B) Ashok Mehta Committeeअशोक मेहता कमेटी

(C) Royal Commissionरॉयल कमीशन

(D) None of theseइनमें से कोई नहीं

Correct Answer: Option (A) — Balwant Rai Mehta CommitteeBalwant Rai Mehta Committee

Explanation:

The Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended the establishment of a 3-tier Panchayati Raj system: Gram Panchayat at the village level, Panchayat Samiti at the block level, and Zilla Parishad at the district level. (Ashok Mehta Committee in 1977 recommended a 2-tier system).

बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) की सिफारिश की थी।

Study Notes: Local Bodies & Panchayati Rajस्थानीय निकाय तथा पंचायती राज →

Question 299 24 Aug 2021 · Shift 1

Q299. The 'Public Health and Sanitation' is included in Constitution of India in

प्रश्न 299. भारत के संविधान में 'जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता' किसमें शामिल है ?

(A) State Listराज्य सूची में ✓ [Official Key]

(B) Concurrent Listसमवर्ती सूची में

(C) Union Listसंघ सूची में

(D) None of theseइनमें से कोई नहीं

Correct Answer: Option (A) — State ListState List

Explanation:

Public Health and Sanitation is included in the State List (List II) of the Seventh Schedule, as it is a state government subject.

जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (List II) में शामिल है, क्योंकि यह राज्य सरकार का विषय है।

Study Notes: Federal System & Center-State Relationsसंघीय प्रणाली एवं केंद्र-राज्य संबंध →

Question 300 24 Aug 2021 · Shift 1

Q300. Panchayati Raj System in India is laid down under

प्रश्न 300. भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है

(A) Fundamental Rightsमूल अधिकार

(B) Fundamental Dutiesमौलिक कर्त्तव्य

(C) Directive Principles of State Policyराज्य नीति के निदेशक तत्व ✓ [Official Key]

(D) None of theseइनमें से कोई नहीं

Correct Answer: Option (C) — Directive Principles of State PolicyDirective Principles of State Policy

Explanation:

Panchayati Raj is placed under Article 40 (Directive Principles of State Policy) in Part IV. The 73rd Constitutional Amendment (1992) gave it constitutional status.

पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 40 (DPSP) के अंतर्गत रखा गया है। 73वें संविधान संशोधन (1992) ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया।

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Question 301 24 Aug 2021 · Shift 1

Q301. Right to Education is a fundamental right, which is related to:

प्रश्न 301. शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि संबंधित है :

(A) Article 21Aअनुच्छेद 21A से ✓ [Official Key]

(B) Article 19अनुच्छेद 19 से

(C) Articles 29 and 30अनुच्छेद 29 एवं 30 से

(D) None of theseइनमें से कोई नहीं

Correct Answer: Option (A) — Article 21AArticle 21A

Explanation:

Article 21A was added by the 86th Constitutional Amendment (2002), granting the right to free and compulsory education for children aged 6–14 years.

86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।

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Question 302 24 Aug 2021 · Shift 1

Q302. Who among the following moved the 'Objective Resolution' in the Constituent Assembly?

प्रश्न 302. निम्न में से किसने संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' रखा ?

(A) Jawaharlal Nehruजवाहरलाल नेहरू ✓ [Official Key]

(B) Mahatma Gandhiमहात्मा गांधी

(C) B.R. Ambedkarबी.आर. अम्बेडकर

(D) B.N. Raoबी.एन. राव

Correct Answer: Option (A) — Jawaharlal NehruJawaharlal Nehru

Explanation:

Jawaharlal Nehru moved the 'Objective Resolution' in the Constituent Assembly on 13 December 1946, which later became the basis of the Preamble of the Constitution.

जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objective Resolution) प्रस्तुत किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना।

Study Notes: Salient Features of Constitutionभारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं →

Question 303 24 Aug 2021 · Shift 1

Q303. In which Article of Indian Constitution, the interests of minorities are covered?

प्रश्न 303. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं ?

(A) Article 21अनुच्छेद 21

(B) Article 24अनुच्छेद 24

(C) Article 29अनुच्छेद 29 ✓ [Official Key]

(D) None of theseइनमें से कोई नहीं

Correct Answer: Option (C) — Article 29Article 29

Explanation:

Article 29 protects the interests of minorities by giving any section the right to conserve their distinct language, script, and culture.

अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। यह किसी भी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार देता है।

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