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Modern Historyआधुनिक भारत का इतिहास

Constitutional Developments & British Plans (1909-1947)संवैधानिक विकास एवं ब्रिटिश योजनाएं (1909-1947)

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UPSC Prelims Q.1 of 52

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Official Questions Archive & Full Answer Keys (52 Questions) आधिकारिक प्रश्न संग्रह एवं विस्तृत उत्तर कुंजी (52 प्रश्न)
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.1 Round Table Conferences (1930-1932): Nature & Sessions
Question: The meeting of Indian and British political leaders during 1930-32 in London has often been referred to as the First, Second and Third Round Table Conferences. It would be incorrect to refer to them as such because
प्रश्न: 1930-32 के दौरान लंदन में भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं की बैठकों को अक्सर प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। इन्हें इस रूप में संदर्भित करना अनुचित होगा क्योंकि
(A) the Indian National Congress did not take part in two of them भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनमें से दो में भाग नहीं लिया था
(B) Indian parties other than the Indian National Congress participating in the Conference represented sectional interests and not the whole of India सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के अलावा अन्य भारतीय दल वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, पूरे भारत का नहीं
(C) the British Labour Party had withdrawn from the Conference, thereby making the proceedings of the Conference partisan ब्रिटिश लेबर पार्टी सम्मेलन से अलग हो गई थी, जिससे सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी
(D) it was an instance of Conference held in three sessions and not that of three separate conferences यह वास्तव में तीन सत्रों में आयोजित एक ही सम्मेलन था, न कि तीन अलग-अलग सम्मेलन ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Round Table Conference Nature: It was a single comprehensive tripartite conference held across three distinct consultative sessions (1930, 1931, 1932). Participants: Only Dr. B.R. Ambedkar and Tej Bahadur Sapru attended all three sessions. Congress Attendance: Boycotted 1st and 3rd sessions; Mahatma Gandhi attended solely the 2nd RTC as the sole INC representative following the Gandhi-Irwin Pact. Outcome: Deliberations were published in the March 1933 White Paper, scrutinized by the Joint Select Committee under Lord Linlithgow, culminating in the Government of India Act 1935.
व्याख्या: गोलमेज सम्मेलन का स्वरूप: यह तीन अलग-अलग सम्मेलनों के बजाय तीन सत्रों (1930, 1931, 1932) में आयोजित एक ही सतत त्रिपक्षीय परामर्शदात्री सम्मेलन था। तीनों सत्रों में प्रतिभागी: केवल डॉ. बी.आर. अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों सत्रों में भाग लिया। कांग्रेस की भागीदारी: कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय सत्र का बहिष्कार किया; गांधी-इरविन समझौते के तहत महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। परिणाम: इसकी अनुशंसाओं पर मार्च 1933 में श्वेत पत्र जारी हुआ, जिसे लिनलिथगो की संयुक्त प्रवर समिति ने जांचा और भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.11 Cabinet Mission Plan (1946): Key Proposals & Rejection of Pakistan
Question: Which one of the following is not correct about the Cabinet Mission Plan?
प्रश्न: कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है?
(A) Provincial grouping प्रांतीय समूहीकरण (Provincial grouping)
(B) Interim Cabinet of Indians भारतीयों की अंतरिम कैबिनेट
(C) Acceptance of Pakistan पाकिस्तान की स्वीकृति ✓ [Official Key]
(D) Constitution framing right संविधान निर्माण का अधिकार
Correct Answer: Option C
Explanation: Cabinet Mission (March 1946): Composed of three British Cabinet ministers: Lord Pethick-Lawrence (Secretary of State), Sir Stafford Cripps, and A.V. Alexander. Rejection of Pakistan: Explicitly argued that partition would solve neither minority problems nor strategic defence; communication and water networks would be disrupted. Three-Tier Federal Structure: Centre had jurisdiction over only Foreign Affairs, Defence, and Communications; residuary powers resided with provinces. Grouping: Section A (Madras, Bombay, UP, Bihar, CP, Orissa), Section B (Punjab, NWFP, Sindh), Section C (Bengal, Assam).
व्याख्या: कैबिनेट मिशन (मार्च 1946): ब्रिटिश कैबिनेट के तीन वरिष्ठ सदस्य: लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस (भारत सचिव), सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ए.वी. अलेक्जेंडर। पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत: मिशन ने स्पष्ट तर्क दिया कि विभाजन से न तो अल्पसंख्यकों की समस्या हल होगी और न ही भारत की अखंड रक्षा व्यवस्था कायम रह पाएगी। त्रि-स्तरीय परिसंघीय ढांचा: केंद्र के पास केवल तीन विषय (विदेश, रक्षा एवं संचार) होने थे; अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास रखी गईं। प्रांतीय समूहीकरण: सेक्शन A (हिंदू बहुल प्रांत), सेक्शन B (पश्चिमोत्तर मुस्लिम प्रांत), सेक्शन C (बंगाल एवं असम)।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.38 Evolution of Governor-General & Viceroy Titles Across Historical Acts
Question: Match List I with List II and select the correct answer by using the codes given below the lists:

List I
I. Governor General of Presidency of Fort William in Bengal (under Regulating Act, 1773)
II. Governor General of India (under Charter Act, 1833)
III. Governor General and Viceroy of India (under Indian Councils Act, 1858)
IV. Governor General and Crown Representative (under Government of India Act, 1935)

List II
A. Archibald Percival Wavell, Viscount and Earl Wavell
B. James Andrew Broun Ramsay, Earl and Marquess of Dalhousie
C. Charles Cornwallis, 2nd Earl and first Marquess of Cornwallis
D. Gilbert John Elliot-Murray-Kynynmond, Earl of Minto
E. Louis Mountbatten, Earl Mountbatten of Burma

Codes:
प्रश्न: सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

सूची I
I. फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी (बंगाल) का गवर्नर-जनरल (रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 के तहत)
II. भारत का गवर्नर-जनरल (चार्टर एक्ट, 1833 के तहत)
III. भारत का गवर्नर-जनरल और वायसराय (भारत सरकार अधिनियम, 1858 के तहत)
IV. गवर्नर-जनरल और क्राउन प्रतिनिधि (भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत)

सूची II
A. आर्चीबाल्ड पर्सीवल वेवेल, विस्काउंट एवं अर्ल वेवेल
B. जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे, अर्ल एवं मार्क्वेस ऑफ डलहौजी
C. चार्ल्स कॉर्नवालिस, द्वितीय अर्ल एवं प्रथम मार्क्वेस ऑफ कॉर्नवालिस
D. गिल्बर्ट जॉन इलियट-मरे-किनिनमोंड, अर्ल ऑफ मिंटो
E. लुई माउंटबेटन, अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा

कूट:
(A) I-C, II-B, III-D, IV-A I-C, II-B, III-D, IV-A ✓ [Official Key]
(B) I-C, II-D, III-A, IV-E I-C, II-D, III-A, IV-E
(C) I-B, II-C, III-D, IV-E I-B, II-C, III-D, IV-E
(D) I-D, II-B, III-C, IV-A I-D, II-B, III-C, IV-A
Correct Answer: Option A
Explanation: Regulating Act 1773: Created 'Governor-General of Bengal / Presidency of Fort William' (Warren Hastings was 1st, Cornwallis held it 1786–93). Charter Act 1833: Centralized administration; created 'Governor-General of India' (William Bentinck was 1st, Dalhousie held it 1848–56). Government of India Act 1858: Transferred power to British Crown; created 'Viceroy and Governor-General' (Canning was 1st; Minto II held it 1905–10). Government of India Act 1935: Bifurcated offices: Governor-General for British Indian provinces, and 'Crown Representative' for relations with Princely States (Wavell, Linlithgow).
व्याख्या: रेग्युलेटिंग एक्ट 1773: 'फोर्ट विलियम (बंगाल) का गवर्नर-जनरल' पद सृजित (वारेन हेस्टिंग्स प्रथम, कॉर्नवालिस 1786-93)। चार्टर एक्ट 1833: संपूर्ण भारत के लिए 'भारत का गवर्नर-जनरल' पद बनाया गया (विलियम बेंटिंक प्रथम, डलहौजी 1848-56)। भारत सरकार अधिनियम 1858: कंपनी से सत्ता क्राउन को हस्तांतरित; 'गवर्नर-जनरल एवं वायसराय' पद नाम (कैनिंग प्रथम, मिंटो द्वितीय 1905-10)। भारत सरकार अधिनियम 1935: प्रांतों के लिए गवर्नर-जनरल और देशी रियासतों के संबंध में 'क्राउन प्रतिनिधि' (Crown Representative) का दोहरा पद सृजित हुआ (लिनलिथगो, वेवेल)।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.43 Genesis of the Constituent Assembly: Swaraj Party Resolution (1934)
Question: Which one of the following first mooted the idea of a constituent assembly to frame a constitution for India?
प्रश्न: निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था?
(A) Swaraj Party in 1934 1934 में स्वराज पार्टी ने ✓ [Official Key]
(B) Congress Party in 1936 1936 में कांग्रेस पार्टी ने
(C) Muslim League in 1942 1942 में मुस्लिम लीग ने
(D) All Parties Conference in 1946 1946 में सर्वदलीय सम्मेलन ने
Correct Answer: Option A
Explanation: M.N. Roy (1934): First individual to advocate the idea of a Constituent Assembly for India in 1934. Swaraj Party (May 1934): First political party to formally pass a resolution demanding a Constituent Assembly at its Ranchi session. INC Official Demand (1935–1936): Formally endorsed by the Congress Working Committee in 1935 and reaffirmed at the Lucknow (1936) and Faizpur (1937) sessions under Nehru. British Acceptance: British government conceded the demand in principle for the first time in the 'August Offer' (1940).
व्याख्या: एम.एन. रॉय (1934): 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के विचार को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। स्वराज पार्टी (मई 1934): रांची अधिवेशन में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग का प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राजनीतिक दल। कांग्रेस की आधिकारिक मांग (1935-1936): 1935 में कांग्रेस कार्यसमिति और 1936 के लखनऊ एवं फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे दोहराया गया। ब्रिटिश स्वीकृति: ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 'अगस्त प्रस्ताव' (1940) में सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.77 Election of Dr. B.R. Ambedkar to the Constituent Assembly
Question: B. R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from
प्रश्न: बी. आर. अंबेडकर संविधान सभा में किस क्षेत्र से चुने गए थे?
(A) West Bengal पश्चिम बंगाल
(B) the Bombay Presidency बंबई प्रेसीडेंसी ✓ [Official Key]
(C) the then Madhya Bharat तत्कालीन मध्य भारत
(D) Punjab पंजाब
Correct Answer: Option B
Explanation: Initial Election (1946): Dr. Ambedkar was initially elected to the Constituent Assembly from Jessore-Khulna in undivided Bengal with Jogendra Nath Mandal's support. Impact of Partition (1947): With the Radcliffe Line, Jessore and Khulna went to East Pakistan, vacating Ambedkar's seat. Re-election from Bombay: Dr. Rajendra Prasad and Sardar Patel requested Bombay Premier B.G. Kher to arrange a seat. M.R. Jayakar resigned, and Ambedkar was re-elected from Bombay Presidency. Drafting Committee: Appointed Chairman of the Drafting Committee on 29 August 1947.
व्याख्या: प्रारंभिक निर्वाचन (1946): डॉ. अंबेडकर 1946 में जोगेंद्र नाथ मंडल के सहयोग से अविभाजित बंगाल के जैसोर-खुलना क्षेत्र से संविधान सभा हेतु चुने गए। विभाजन का प्रभाव (1947): रेडक्लिफ रेखा द्वारा जैसोर-खुलना पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिससे उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। बंबई से पुनर्निर्वाचन: डॉ. राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के निर्देश पर एम.आर. जयकर ने बंबई की सीट से इस्तीफा दिया और डॉ. अंबेडकर बंबई प्रेसीडेंसी से निर्वाचित हुए। प्रारूप समिति: 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष नियुक्त किए गए।
UPSC CSE Prelims 1997 · Q.6 Colonial Inquiry Committees: Butler, Hartog, Hunter & Muddiman
Question: Match List I with List II and select the correct answer by using the codes given below the lists:

List I
I. Butler Committee
II. Hartog Committee Report
III. Hunter Inquiry Committee Report
IV. Muddiman Committee Report

List II
A) Jallianwala Bagh Massacre Report
B) Relationship between the Indian States and Paramount Power
C) Working of Dyarchy as laid down in the Montagu-Chelmsford Reforms
D) The growth of education in British India and potentialities of its further progress

Codes:
प्रश्न: सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

सूची I
I. बटलर समिति
II. हर्टोग समिति रिपोर्ट
III. हंटर जांच समिति रिपोर्ट
IV. मुंडीमैन समिति रिपोर्ट

सूची II
A) जलियांवाला बाग हत्याकांड रिपोर्ट
B) भारतीय रियासतों और ब्रिटिश संप्रभु सत्ता के बीच संबंध
C) मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों में स्थापित द्वैध शासन की कार्यप्रणाली
D) ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास और उसकी प्रगति की संभावनाएं

कूट:
(A) I-C, II-B, III-A, IV-D I-C, II-B, III-A, IV-D
(B) I-A, II-D, III-B, IV-C I-A, II-D, III-B, IV-C
(C) I-B, II-A, III-C, IV-D I-B, II-A, III-C, IV-D
(D) I-B, II-D, III-A, IV-C I-B, II-D, III-A, IV-C ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Butler Committee (1927): Chaired by Sir Harcourt Butler; held that 'Paramountcy must remain paramount' and states should not be transferred to an Indian government without their consent. Hartog Committee (1929): Auxiliary Committee of Simon Commission; recommended consolidation rather than expansion in primary education to stop 'wastage and stagnation'. Hunter Committee (1919): Chaired by Lord William Hunter; investigated General Dyer's actions at Jallianwala Bagh (censured Dyer's 'mistaken notion of duty'). Muddiman Committee (1924): Sir Alexander Muddiman evaluated provincial Dyarchy; minority report (Sapru, Jinnah) declared Dyarchy fundamentally unworkable.
व्याख्या: बटलर समिति (1927): सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में; निष्कर्ष दिया कि 'सर्वोच्चता सर्वोपरि रहनी चाहिए' और रियासतों को उनकी सहमति के बिना भारतीय सरकार को नहीं सौंपा जा सकता। हर्टोग समिति (1929): साइमन कमीशन की सहायक समिति; प्राथमिक शिक्षा में 'अपव्यय और अवरोधन' (Wastage and Stagnation) को रोकने हेतु विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की सिफारिश की। हंटर समिति (1919): लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में; जलियांवाला बाग गोलीकांड में जनरल डायर के 'कर्तव्य की त्रुटिपूर्ण धारणा' की भर्त्सना की। मुंडीमैन समिति (1924): सर अलेक्जेंडर मुंडीमैन की अध्यक्षता में 1919 के द्वैध शासन की समीक्षा; अल्पमत रिपोर्ट (सप्रू, जिन्ना) ने द्वैध शासन को पूर्णतः विफल बताया।
UPSC CSE Prelims 1998 · Q.32 Congress Rejection of Cripps Proposals (1942)
Question: Assertion (A): The Congress rejected the Cripps proposals.
Reason (R): The Cripps Mission consisted solely of whites.

Choose the correct answer from the codes given below:
प्रश्न: कथन (A): कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों को खारिज (अस्वीकार) कर दिया था।
कारण (R): क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत सदस्य शामिल थे।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
(A) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है
(B) Both A and R are true, but R is NOT a correct explanation of A A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है ✓ [Official Key]
(C) A is true, but R is false A सही है, लेकिन R गलत है
(D) A is false, but R is true A गलत है, लेकिन R सही है
Correct Answer: Option B
Explanation: Cripps Mission (March 1942): Sent by Churchill's War Cabinet under Japanese threat to secure Indian cooperation in World War II. Key Cripps Offers: Dominion status after the war; Constitution-making body partially elected by provinces and nominated by princely states; right of provinces not to accede (local option). Why Congress Rejected: Gandhi termed it a 'post-dated cheque on a failing bank'. Opposed the right of provinces to secede, princely state rulers nominating representatives (instead of people electing them), and British retention of defence. Contrast with Simon Commission: Simon Commission (1927) was rejected primarily for being an 'all-white' commission without Indian members.
व्याख्या: क्रिप्स मिशन (मार्च 1942): द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी खतरे के बीच भारतीय सहयोग प्राप्त करने हेतु चर्चिल द्वारा भेजा गया। क्रिप्स के मुख्य प्रस्ताव: युद्धोपरांत डोमिनियन स्टेटस; संविधान निर्मात्री सभा; प्रांतों को संघ से अलग रहने का अधिकार (विभाजन का बीज)। कांग्रेस द्वारा अस्वीकृति के कारण: गांधीजी ने इसे 'दीवालिया बैंक के नाम उत्तर-तिथियों का चेक' (post-dated cheque) कहा। प्रांतों के अलग होने के अधिकार और रक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध किया। साइमन कमीशन से अंतर: साइमन कमीशन को सभी सदस्यों के 'श्वेत' होने के कारण बहिष्कृत किया गया था, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव को उसकी अंतरवस्तु (शर्तों) के कारण खारिज किया गया।
UPSC CSE Prelims 1998 · Q.73 Boycott of the Simon Commission (1927): The All-White Commission
Question: Simon Commission of 1927 was boycotted because
प्रश्न: 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि
(A) There was no Indian member in the Commission कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था ✓ [Official Key]
(B) It supported the Muslim League इसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था
(C) Congress felt that the people of India are entitled to Swaraj कांग्रेस का मानना था कि भारत के लोग स्वराज के हकदार हैं
(D) There were differences among the members कमीशन के सदस्यों के बीच मतभेद थे
Correct Answer: Option A
Explanation: Simon Commission (Nov 1927): Appointed two years ahead of schedule by the British Conservative government under Stanley Baldwin; Secretary of State was Lord Birkenhead. Seven British MPs: Headed by Sir John Simon (Liberal); Clement Attlee (Labour) was among its members. Madras Congress (1927): Under Dr. M.A. Ansari, INC resolved to boycott the Commission 'at every stage and in every form'. Lala Lajpat Rai: Severely injured in a brutal police lathi charge led by J.A. Scott during a Simon boycott demonstration in Lahore (30 Oct 1928), succumbing to injuries on 17 Nov 1928.
व्याख्या: साइमन कमीशन (नवंबर 1927): 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु तय समय (10 वर्ष) से दो वर्ष पूर्व ही स्टेनली बाल्डविन की कंजर्वेटिव सरकार द्वारा नियुक्त; भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड थे। सात श्वेत सांसद: सर जॉन साइमन (उदारवादी) की अध्यक्षता में; क्लेमेंट एटली (लेबर) भी इसके सदस्य थे। मद्रास कांग्रेस (1927): डॉ. एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने हर स्तर और हर रूप में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। लाला लाजपत राय: 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट के आदेश पर हुए लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गए।
UPSC CSE Prelims 1999 · Q.68 Longevity of British Constitutional Acts: Indian Councils Act of 1909
Question: The most short-lived of all of Britain’s constitutional experiments in India was the
प्रश्न: भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला कौन सा अधिनियम था?
(A) Indian Councils Act of 1861 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम
(B) Indian Councils Act of 1892 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम
(C) Indian Councils Act of 1909 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम ✓ [Official Key]
(D) Government of India Act of 1919 1919 का भारत सरकार अधिनियम
Correct Answer: Option C
Explanation: Comparative Longevity of Acts:
• Act of 1861: 31 years (1861–1892)
• Act of 1892: 17 years (1892–1909)
• Act of 1909: 10 years (1909–1919) — Shortest!
• Act of 1919: 16 years (1919–1935) Morley-Minto Reforms (1909): Introduced separate electorates for Muslims, sowing institutional communalism ('sowing dragon's teeth'). Failure: Failed to satisfy nationalists who demanded self-government (Swaraj); offered only non-official consultative influence without real ministerial responsibility.
व्याख्या: संवैधानिक अधिनियमों की समयावधि:
• 1861 का अधिनियम: 31 वर्ष (1861-1892)
• 1892 का अधिनियम: 17 वर्ष (1892-1909)
• 1909 का अधिनियम: मात्र 10 वर्ष (1909-1919) — सबसे अल्पकालिक!
• 1919 का अधिनियम: 16 वर्ष (1919-1935) मार्ले-मिंटो सुधार (1909): मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत करके संस्थागत सांप्रदायिकता के बीज बोए ('नागदंत बोना')। विफलता का कारण: स्वशासन (स्वराज) चाहने वाले राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में पूरी तरह असमर्थ रहा, क्योंकि इसने बिना किसी उत्तरदायित्व के केवल सीमित परामर्शकारी भूमिका दी थी।
UPSC CSE Prelims 1999 · Q.71 Cabinet Mission Proposals: The Federal Union of India
Question: 'Federal Union composed of British provinces.' The above quotation is related to
प्रश्न: 'ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बना एक संघीय संघ (Federal Union)।' उपरोक्त उद्धरण किससे संबंधित है?
(A) Simon Commission साइमन कमीशन
(B) Gandhi Irwin Pact गांधी-इरविन समझौता
(C) Cripps Mission क्रिप्स मिशन
(D) Cabinet Mission कैबिनेट मिशन ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Cabinet Mission Plan (16 May 1946): Outlined a Three-Tier Federal Structure to preserve India's unity while accommodating minority concerns. Union Level: Controlled Defence, Foreign Affairs, and Communications, with powers to raise necessary finance. Sectional/Group Level: Provinces divided into Groups A, B, and C with power to set up intermediate regional governments. Provincial Level: Enjoyed full autonomy and all residuary powers outside the three central subjects.
व्याख्या: कैबिनेट मिशन योजना (16 मई 1946): भारत की एकता को बनाए रखने और अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करने के लिए त्रि-स्तरीय संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा। संघीय स्तर: केवल तीन विषय—रक्षा, विदेश मामले और संचार, तथा इनके लिए आवश्यक वित्त जुटाने की शक्ति। समूह/क्षेत्रीय स्तर: प्रांतों को तीन वर्गों (A, B, C) में समूहीकृत किया गया, जिन्हें अपने समूह का संविधान बनाने की छूट थी। प्रांतीय स्तर: पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता और तीनों केंद्रीय विषयों के अलावा सभी अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी गईं।
UPSC CSE Prelims 1999 · Q.86 Congress Leadership and Cabinet Mission Plan: Sardar Patel's Stance
Question: Which one of the following leaders of the Congress was totally in favour of Cabinet Mission Plan?
प्रश्न: कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में था?
(A) Mahatma Gandhi महात्मा गांधी
(B) Jawaharlal Nehru जवाहरलाल नेहरू
(C) Sardar Patel सरदार पटेल ✓ [Official Key]
(D) Maulana Abul Kalam Azad मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
Correct Answer: Option C
Explanation: Sardar Patel's Pragmatic Realism: Viewed the Cabinet Mission Plan as the only realistic path to British withdrawal, establishment of an immediate national government, and preservation of army unity. Nehru's July 1946 Statement: Nehru argued that the Constituent Assembly was completely sovereign and would decide whether grouping occurred, which led Jinnah to withdraw League's acceptance and call for 'Direct Action Day' (16 Aug 1946). Azad's Assessment: Maulana Azad noted in 'India Wins Freedom' that accepting the Cabinet Mission was the best safeguard against Partition.
व्याख्या: सरदार पटेल की व्यावहारिक दृष्टि: कैबिनेट मिशन योजना को अंग्रेजों की विदाई, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के गठन और भारतीय सेना की एकता बनाए रखने का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग मानते थे। नेहरू का 10 जुलाई 1946 का बयान: नेहरू ने कहा कि संविधान सभा संप्रभु है और वह समूहीकरण में बदलाव कर सकती है; इससे भड़ककर जिन्ना ने कैबिनेट मिशन की स्वीकृति रद्द कर 16 अगस्त 1946 को 'प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस' (Direct Action Day) घोषित कर दिया। मौलाना आज़ाद का दृष्टिकोण: आज़ाद ने अपनी पुस्तक 'इंडिया विन्स फ्रीडम' में कैबिनेट मिशन योजना को विभाजन रोकने का सर्वोत्तम उपाय बताया था।
UPSC CSE Prelims 2000 · Q.57 Government of India Act 1935: Dyarchy at the Centre vs. Provincial Autonomy
Question: Which one of the following is not a feature of the Government of India Act of 1935?
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम, 1935 का लक्षण (विशेषता) नहीं है?
(A) Diarchy at the Centre as well as in the provinces केंद्र के साथ-साथ प्रांतों में भी द्वैध शासन ✓ [Official Key]
(B) A bicameral legislature एक द्विसदनीय विधानमंडल
(C) Provincial autonomy प्रांतीय स्वायत्तता
(D) An All-India Federation एक अखिल भारतीय महासंघ (All-India Federation)
Correct Answer: Option A
Explanation: Key Features of Government of India Act 1935:
• Abolished Provincial Dyarchy (replaced with Provincial Autonomy).
• Introduced Dyarchy at the Centre (Defence, External Affairs, Ecclesiastical affairs, Tribal areas were Reserved).
• Provided for All-India Federation (conditional on 50% princely states joining; never implemented).
• Bicameralism in 6 provinces (Bengal, Madras, Bombay, UP, Bihar, Assam).
• Established Federal Court (1937), Reserve Bank of India (1935), and Federal Public Service Commission. Residuary Powers: Vested in the Governor-General personally.
व्याख्या: भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान:
• प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की गई।
• केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया (रक्षा, विदेश, जनजातीय क्षेत्र गवर्नर-जनरल के अधीन आरक्षित थे)।
• अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान (देशी रियासतों के शामिल न होने से लागू नहीं हो सका)।
• 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत)।
• संघीय न्यायालय (1937), भारतीय रिज़र्व बैंक (1935) और संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। अवशिष्ट शक्तियां: गवर्नर-जनरल (वायसराय) के विवेकाधिकार में निहित थीं।
UPSC CSE Prelims 2002 · Q.2 Cabinet Mission Rejection: The Lost Opportunity to Avoid Partition
Question: The last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of
प्रश्न: भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर किसके निरस्त/अस्वीकृत होने के साथ समाप्त हो गया?
(A) Cripps Mission क्रिप्स मिशन
(B) Rajagopalachari Formula राजगोपालाचारी फॉर्मूला
(C) Cabinet Mission कैबिनेट मिशन ✓ [Official Key]
(D) Wavell Plan वेवेल योजना
Correct Answer: Option C
Explanation: Historical Significance of Cabinet Mission: The last constitutional plan that maintained an undivided Indian army, unified foreign policy, and common communication system. The Breakdown: Disagreements over whether provincial grouping was mandatory (Sections B & C) or optional led Jinnah to withdraw approval and declare Direct Action Day (16 August 1946). Consequence: Widespread communal rioting (Great Calcutta Killings, Noakhali, Bihar) made partition virtually inevitable.
व्याख्या: कैबिनेट मिशन का ऐतिहासिक महत्व: यह अंतिम संवैधानिक प्रस्ताव था जिसने भारतीय सेना, विदेश नीति और संचार तंत्र की अखंडता को बनाए रखने का खाका खींचा था। विफलता का कारण: प्रांतीय समूहीकरण (Grouping) के अनिवार्य या स्वैच्छिक होने पर कांग्रेस और लीग के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस (16 अगस्त 1946) का आह्वान किया। परिणाम: कोलकाता, नोआखली और बिहार में भीषण सांप्रदायिक दंगों के बाद विभाजन अपरिहार्य हो गया और अंततः 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना आई।
UPSC CSE Prelims 2002 · Q.54 Government of India Act 1935: Strategic Inclusion of Princely States
Question: The real intention of the British to include the princely states in the Federal Union proposed by the India Act of 1935 was to
प्रश्न: भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा प्रस्तावित संघीय संघ (Federal Union) में देशी रियासतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का वास्तविक उद्देश्य क्या था?
(A) exercise more and direct political and administrative control over the princely states देशी रियासतों पर अधिक और प्रत्यक्ष राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना
(B) involve the princes actively in the administration of the colony उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना
(C) finally effect the complete political and administrative take-over of all the princely states by the British अंततः अंग्रेजों द्वारा सभी देशी रियासतों का पूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिग्रहण करना
(D) use the princes to counter-balance the anti-imperialist doctrines of the nationalist leaders राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद-विरोधी सिद्धांतों को संतुलित (counter-balance) करने के लिए राजाओं का उपयोग करना ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Disproportionate Princely Quota (1935 Act): States represented ~24% of India's population but were allotted 40% of seats in the Council of State and 33.3% in the Federal Assembly. Nomination vs. Election: Princely representatives were to be personal nominees of autocratic rulers, not democratically elected by state subjects (Praja Mandals). British Strategy: Conservative alliance with Princes and communal groups to prevent a nationalist legislative majority. Federation Never Formed: The required number of princely states (representing 50% of the state population) refused to sign Instruments of Accession, so the federation never came into being.
व्याख्या: रियासतों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व: देशी रियासतों की जनसंख्या कुल भारत की ~24% थी, लेकिन उन्हें उच्च सदन (राज्य परिषद) में 40% और निम्न सदन (संघीय सभा) में 33.3% सीटें दी गईं। मनोनयन बनाम निर्वाचन: रियासतों के प्रतिनिधि जनता (प्रजामंडल) द्वारा निर्वाचित नहीं बल्कि शासकों द्वारा सीधे मनोनीत होने थे। ब्रिटिश कूटनीति: केंद्रीय विधायिका में राष्ट्रवादियों को बहुमत प्राप्त करने से रोकने के लिए सामंती राजाओं को 'ढाल' के रूप में इस्तेमाल करना। संघ का अस्तित्व में न आना: आवश्यक संख्या में देशी रियासतों (कम से कम 50% जनसंख्या) ने विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे यह महासंघ कभी लागू नहीं हो सका।
UPSC CSE Prelims 2002 · Q.60 Milestones of Colonial Legislation: 1813, 1773, 1858 & 1784 Acts
Question: Match List I (Acts of Colonial Government of India) with List II (Provisions) and select the correct answer using the codes given below the lists:

List I (Acts)
A. Charter Act, 1813
B. Regulating Act, 1773
C. Act of 1858
D. Pitt’s India Act, 1784

List II (Provisions)
1. Set up a Board of Control in Britain to fully regulate the East India Company’s affairs in India
2. Company’s trade monopoly in India was ended
3. The power to govern was transferred from the East India Company to the British Crown
4. The Company’s directors were asked to present to the British government all correspondence and documents pertaining to the administration of the company

Codes:
प्रश्न: सूची I (ब्रिटिश भारत सरकार के अधिनियम) को सूची II (प्रावधान) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

सूची I (अधिनियम)
A. चार्टर अधिनियम, 1813
B. रेग्युलेटिंग अधिनियम, 1773
C. 1858 का अधिनियम
D. पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784

सूची II (प्रावधान)
1. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक 'नियंत्रण बोर्ड' (Board of Control) की स्थापना की गई
2. भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया
3. शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई
4. कंपनी के निदेशकों से कंपनी के प्रशासन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया

कूट:
(A) A-2, B-4, C-3, D-1 A-2, B-4, C-3, D-1 ✓ [Official Key]
(B) A-1, B-3, C-4, D-2 A-1, B-3, C-4, D-2
(C) A-2, B-3, C-4, D-1 A-2, B-3, C-4, D-1
(D) A-1, B-4, C-3, D-2 A-1, B-4, C-3, D-2
Correct Answer: Option A
Explanation: Regulating Act 1773: First step of British parliamentary control; Governor-General of Bengal created; Supreme Court at Calcutta (1774). Pitt's India Act 1784: Dual System established: Court of Directors (Commercial affairs) and Board of Control (Political/Administrative affairs). Termed Indian possessions 'British possessions in India' for the first time. Charter Act 1813: Monopoly ended (except tea and trade with China); Christian missionaries permitted; ₹1 lakh annual grant for education. Government of India Act 1858: Abolished Board of Control and Court of Directors; created office of Secretary of State for India and Council of India (15 members).
व्याख्या: रेग्युलेटिंग एक्ट 1773: ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत; बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया गया; कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (1774) स्थापित। पिट्स इंडिया एक्ट 1784: द्वैध नियंत्रण प्रणाली: कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (व्यापारिक कार्य) और बोर्ड ऑफ कंट्रोल (राजनीतिक कार्य)। पहली बार भारतीय क्षेत्रों को 'ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र' कहा गया। चार्टर एक्ट 1813: कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर); ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति; शिक्षा पर प्रतिवर्ष ₹1 लाख खर्च का प्रावधान। 1858 का अधिनियम: ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त; बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अंत; भारत सचिव (Secretary of State) और 15-सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन।
UPSC CSE Prelims 2002 · Q.62 Indian Councils Act 1861: Introduction of the Portfolio System
Question: Which one of the following Acts of British India strengthened the Viceroy’s authority over his executive council by substituting the “portfolio” or departmental system for corporate functioning?
प्रश्न: ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने सामूहिक कार्यप्रणाली के स्थान पर 'पोर्टफोलियो' (विभागीय प्रणाली) की शुरुआत करके वायसराय के अधिकार को उसकी कार्यकारी परिषद पर सुदृढ़ किया?
(A) Indian Councils Act, 1861 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम ✓ [Official Key]
(B) Government of India Act, 1858 1858 का भारत सरकार अधिनियम
(C) Indian Councils Act, 1892 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम
(D) Indian Councils Act, 1909 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम
Correct Answer: Option A
Explanation: Portfolio System (Lord Canning, 1859): Formalized by Section 8 of the Indian Councils Act 1861. Decentralization: Restored legislative powers to Bombay and Madras Governments (reversing the centralization of 1833). Ordinance Power: Empowered the Viceroy to issue ordinances during emergencies without Council concurrence, valid for 6 months. Legislative Enlargement: Non-official members added to Central Legislative Council (Canning nominated Maharaja of Patiala, Raja of Benaras, and Sir Dinkar Rao in 1862).
व्याख्या: पोर्टफोलियो प्रणाली (लॉर्ड कैनिंग, 1859): 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की धारा 8 द्वारा वैधानिक मान्यता प्राप्त। विकेंद्रीकरण की शुरुआत: बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को कानून बनाने की विधायी शक्तियां पुनः लौटाई गईं (1833 के केंद्रीकरण को उलटा गया)। अध्यादेश जारी करने की शक्ति: आपातकाल में वायसराय को परिषद की सहमति के बिना 6 महीने की वैधता वाला अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार मिला। गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन: 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों (पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव) को विधान परिषद में मनोनीत किया।
UPSC CSE Prelims 2002 · Q.81 Match Personalities with Landmark Events: MacDonald, Linlithgow, Dalhousie & Chelmsford
Question: With reference to the colonial period of Indian history, match List I (Person) with List II (Event) and select the correct answer using the codes given below the lists:

List I (Person)
A. MacDonald
B. Linlithgow
C. Dalhousie
D. Chelmsford

List II (Event)
1. Doctrine of Lapse
2. Communal Award
3. August Offer
4. Dyarchy

Codes:
प्रश्न: भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में, सूची I (व्यक्ति) को सूची II (घटना) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

सूची I (व्यक्ति)
A. मैकडोनाल्ड
B. लिनलिथगो
C. डलहौजी
D. चेम्सफोर्ड

सूची II (घटना)
1. व्यपगत का सिद्धांत (हड़प नीति)
2. सांप्रदायिक पंचाट (Communal Award)
3. अगस्त प्रस्ताव (August Offer)
4. द्वैध शासन (Dyarchy)

कूट:
(A) A-3, B-2, C-1, D-4 A-3, B-2, C-1, D-4
(B) A-3, B-2, C-4, D-1 A-3, B-2, C-4, D-1
(C) A-2, B-3, C-1, D-4 A-2, B-3, C-1, D-4 ✓ [Official Key]
(D) A-2, B-3, C-4, D-1 A-2, B-3, C-4, D-1
Correct Answer: Option C
Explanation: Communal Award (1932): Ramsay MacDonald provided separate electorates for Depressed Classes, Muslims, Europeans, Sikhs, Indian Christians, and Anglo-Indians. August Offer (1940): Linlithgow offered Dominion status as the objective of India, expansion of Viceroy's council, and post-war Constituent Assembly. Doctrine of Lapse (1848): Dalhousie annexed states whose rulers died without a natural male heir (Satara 1848, Jaitpur & Sambalpur 1849, Baghat 1850, Udaipur 1852, Jhansi 1853, Nagpur 1854). Dyarchy (1919): Montagu-Chelmsford divided provincial subjects into 'Reserved' (police, justice, revenue) and 'Transferred' (education, health, local self-government).
व्याख्या: सांप्रदायिक पंचाट (1932): ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा दलित वर्गों सहित विभिन्न अल्पसंख्यकों हेतु पृथक निर्वाचन की घोषणा। अगस्त प्रस्ताव (1940): वायसराय लिनलिथगो द्वारा युद्ध प्रयासों में भारतीयों का समर्थन जुटाने हेतु डोमिनियन स्टेटस और वायसराय परिषद के विस्तार का प्रस्ताव। हड़प नीति (1848): डलहौजी द्वारा दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार न मानकर सतारा (1848), संभलपुर (1849), झांसी (1853), नागपुर (1854) का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। द्वैध शासन (1919): मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा प्रांतीय विषयों को आरक्षित (Reserved) और हस्तांतरित (Transferred) वर्गों में बांटा गया।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.128 Charter Act of 1833: Centralization & The Law Member
Question: Which one of the following provisions was NOT made in the Charter Act of 1833?
प्रश्न: 1833 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं किया गया था?
(A) The trading activities of the East India Company were to be abolished ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाना था
(B) The designation of the supreme authority was to be changed as the Governor General of India in Council सर्वोच्च सत्ता का पदनाम बदलकर सपरिषद भारत का गवर्नर-जनरल किया जाना था
(C) All law-making powers to be conferred on Governor General in Council कानून बनाने की सभी शक्तियां सपरिषद गवर्नर-जनरल को प्रदान की जानी थीं
(D) An Indian was to be appointed as a Law Member in the Governor-General’s Council गवर्नर-जनरल की परिषद में एक भारतीय को विधि सदस्य (Law Member) के रूप में नियुक्त किया जाना था ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Charter Act of 1833 (Saint Helena Act): Landmark step in administrative and legislative centralization. End of Commercial Monopoly: EIC's monopoly on tea trade and China trade terminated; Company became purely political and administrative. Lord Macaulay as Law Member: Macaulay appointed first Law Member; chaired the First Law Commission (1834) which drafted the Indian Penal Code (IPC). Section 87: Stated that no native of India would be disabled from holding any place or employment under the Company by reason of religion, place of birth, descent, or color (first statutory declaration of non-discrimination).
व्याख्या: 1833 का चार्टर अधिनियम: प्रशासनिक और विधायी केंद्रीकरण का ऐतिहासिक चरण। व्यापारिक एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति: चाय और चीन के साथ व्यापार भी बंद; कंपनी विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बनी। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य: 1834 के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बने, जिसने भारतीय दंड संहिता (IPC) का प्रारूप तैयार किया। धारा 87: घोषणा की गई कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा (भेदभाव निषेध का प्रथम वैधानिक सिद्धांत)।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.136 Cripps Mission 1942: Post-War Dominion Status & Indian Union
Question: An important aspect of the Cripps Mission of 1942 was
प्रश्न: 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था?
(A) that all Indian States should join the Indian Union as a condition to consider any degree of autonomy for India यह कि भारत के किसी भी स्तर की स्वायत्तता पर विचार करने की शर्त के रूप में सभी देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होना होगा
(B) the creation of an Indian Union with Dominion status very soon after the Second World War द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद डोमिनियन स्टेटस वाले एक भारतीय संघ की स्थापना ✓ [Official Key]
(C) the active participation and cooperation of the Indian people, communities and political parties in the British war effort as a condition for granting independence with full sovereign status to India after war युद्ध के बाद भारत को पूर्ण संप्रभुता के साथ स्वतंत्रता प्रदान करने की शर्त के रूप में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में भारतीय लोगों, समुदायों और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग
(D) the framing of a constitution for the entire Indian Union, with no separate constitution for any province, and a Union Constitution to be accepted by all provinces पूरे भारतीय संघ के लिए एक ही संविधान का निर्माण, जिसमें किसी भी प्रांत के लिए अलग संविधान न हो और सभी प्रांतों द्वारा एक ही संघीय संविधान स्वीकार किया जाए
Correct Answer: Option B
Explanation: Core Cripps Terms (1942):
• Indian Union with Dominion status after WWII.
• Constitution-making body elected by provincial assemblies through proportional representation and nominated by princely states.
• Right of non-accession for provinces (provinces could form separate unions with Britain).
• Defence of India to remain under British Commander-in-Chief during wartime. Why it failed: Congress wanted immediate full independence and control of defence; League wanted explicit recognition of Pakistan.
व्याख्या: क्रिप्स मिशन की प्रमुख शर्तें (1942):
• युद्धोपरांत डोमिनियन स्टेटस वाला भारतीय संघ।
• आनुपातिक प्रतिनिधित्व से निर्वाचित प्रांतीय सदस्यों और राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की संविधान सभा।
• प्रांतों को संघ से अलग रहने का अधिकार (अलग संविधान व अलग संघ बनाने की छूट)।
• युद्धकाल में भारत की रक्षा ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ के नियंत्रण में ही रहना। विफलता का कारण: कांग्रेस तत्काल पूर्ण उत्तरदायी सरकार और रक्षा विभाग चाहती थी; लीग स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की घोषणा चाहती थी।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.137 Congress Split over Montagu-Chelmsford Report: Foundation of Indian Liberal Federation
Question: When Congress leaders condemned the Montagu-Chelmsford Report, many moderates left the party to form the
प्रश्न: जब कांग्रेस नेताओं ने मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की, तो कई उदारवादियों ने पार्टी छोड़कर किसका गठन किया था?
(A) Swarajya Party स्वराज्य पार्टी
(B) Indian Freedom Party इंडियन फ्रीडम पार्टी
(C) Independence Federation of India इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया
(D) Indian Liberal Federation इंडियन लिबरल फेडरेशन (Indian Liberal Federation) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Indian Liberal Federation (1919): Founded by veteran moderate leader Surendranath Banerjee and supported by Tej Bahadur Sapru, C.Y. Chintamani, and Dinshaw Wacha. Core Ideology: Constitutional agitation, cooperation with British reforms to achieve self-governance incrementally within the British Empire. Congress Stance on 1919 Reforms: Congress declared them 'inadequate, unsatisfactory, and disappointing' at its Special Bombay Session (1918) and Amritsar Session (1919).
व्याख्या: इंडियन लिबरल फेडरेशन (1919): वरिष्ठ उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित; सर तेज बहादुर सप्रू, सी.वाई. चिंतामणि और दिनशा वाचा इसके प्रमुख स्तंभ थे। मूल विचारधारा: संवैधानिक विरोध और ब्रिटिश सुधारों के साथ क्रमिक सहयोग के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना। सुधारों पर कांग्रेस का रुख: बंबई के विशेष अधिवेशन (1918) और अमृतसर अधिवेशन (1919) में कांग्रेस ने सुधारों को 'अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक' घोषित किया।
UPSC CSE Prelims 2004 · Q.3 Government of India Act 1935: Main Features & Communal Award Extension
Question: Consider the following statements:
Some of the main features of the Government of India Act, 1935 were the
1. Abolition of diarchy in the Governor's provinces.
2. Power of the Governors to veto legislative action and to legislate on their own.
3. Abolition of the principle of communal representation.

Which of these statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कुछ मुख्य विशेषताएं थीं:
1. गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति।
2. गवर्नरों को विधायी कार्रवाई पर वीटो करने और स्वयं कानून बनाने की शक्ति।
3. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की समाप्ति।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 1 and 2 1 और 2 ✓ [Official Key]
(C) 2 and 3 2 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option B
Explanation: Extension of Communal Electorates (1935): Muslims, Sikhs, Europeans, Indian Christians, Anglo-Indians retained separate electorates; separate seats were extended to Women, Labour (trade unions), and Scheduled Castes. Governor's Autocratic Safeguards: Under Section 93, the Governor could suspend the provincial constitution and rule directly (similar to Article 356). Special Responsibilities: Governor had veto powers and special responsibilities regarding peace, minorities, and civil services, bypassing elected ministers.
व्याख्या: सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार (1935): मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियनों के अलावा महिलाओं, मजदूरों और अनुसूचित जातियों (दलितों) के लिए भी पृथक सीटें दी गईं। गवर्नर के विशेषाधिकार: धारा 93 के तहत गवर्नर प्रांतीय संविधान को निलंबित कर सीधे शासन चला सकता था (आधुनिक अनुच्छेद 356 का पूर्ववर्ती)। विशेष उत्तरदायित्व: कानून-व्यवस्था, अल्पसंख्यकों और सिविल सेवाओं की सुरक्षा के नाम पर गवर्नर निर्वाचित मंत्रियों के निर्णयों को पलट सकता था।
UPSC CSE Prelims 2004 · Q.28 Montagu-Chelmsford Report as the Basis of the 1919 Act
Question: The Montagu-Chelmsford Report formed the basis of
प्रश्न: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार बनी थी?
(A) The Indian Councils Act, 1909 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम
(B) The Government of India Act, 1919 1919 का भारत सरकार अधिनियम ✓ [Official Key]
(C) The Government of India Act, 1935 1935 का भारत सरकार अधिनियम
(D) The Indian Independence Act, 1947 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
Correct Answer: Option B
Explanation: Montagu Declaration (20 August 1917): Pledged increasing association of Indians in every branch of administration and gradual development of self-governing institutions. Government of India Act 1919:
• Introduced Dyarchy in Provincial Executive.
• Bicameralism at the Centre (Council of State & Legislative Assembly).
• First time direct elections were introduced for the majority of legislative seats.
• Extended communal electorates to Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, and Europeans.
व्याख्या: मोंटेग्यू घोषणा (20 अगस्त 1917): प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास का वादा किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रमुख तत्व:
• प्रांतीय कार्यपालिका में द्वैध शासन (आरक्षित और हस्तांतरित विषय)।
• केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा)।
• पहली बार अधिकांश सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई।
• पृथक निर्वाचन का विस्तार सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियनों तक किया गया।
UPSC CSE Prelims 2005 · Q.23 Government of India Act 1935: Three Pillars (Autonomy, Federal Court, Federation)
Question: Consider the following statements :
The Government of India Act, 1935 provided for
1. The provincial autonomy
2. The establishment of Federal Court
3. All India Federation at the centre

Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रावधान था:
1. प्रांतीय स्वायत्तता का
2. संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना का
3. केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ (All India Federation) का

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 and 2 1 और 2
(B) 2 and 3 2 और 3
(C) 1 and 3 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Federal Court of India (1937): Set up under the 1935 Act; functioned until 1950 when it was superseded by the Supreme Court of India. First Chief Justice: Sir Maurice Gwyer. Provincial Autonomy in Action: Elections held in early 1937; Congress formed ministries in 7 out of 11 provinces, later extending to 8. Three Legislative Lists: Federal List (59 items), Provincial List (54 items), and Concurrent List (36 items).
व्याख्या: संघीय न्यायालय (Federal Court): 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित; 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित। प्रथम मुख्य न्यायाधीश: सर मौरिस ग्वेयर (Sir Maurice Gwyer)। प्रांतीय स्वायत्तता का क्रियान्वयन: 1937 के चुनावों में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकारें बनाईं (बाद में असम सहित 8 हो गईं)। तीन विधायी सूचियां: संघीय सूची (59 विषय), प्रांतीय सूची (54 विषय), और समवर्ती सूची (36 विषय)।
UPSC CSE Prelims 2005 · Q.60 1937 Provincial Elections: Non-Congress Ministries in Punjab & Bengal
Question: In which one of the following provinces was a Congress Ministry not formed under the Act of 1935?
प्रश्न: 1935 के अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस एक प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था?
(A) Bihar बिहार
(B) Madras मद्रास
(C) Orissa उड़ीसा
(D) Punjab पंजाब ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: 1937 Elections Outcome: Congress won absolute majorities in 5 provinces: Madras, United Provinces (UP), Central Provinces (CP), Bihar, and Orissa. Near Majority / Coalitions: Congress formed ministries in Bombay and NWFP, and later coalition government in Assam under Gopinath Bardoloi (total 8 provinces). Non-Congress Provinces:
• Punjab: Unionist Party (Sir Sikandar Hayat Khan)
• Bengal: Krishak Praja Party + Muslim League (A.K. Fazlul Huq)
• Sindh: United Party / Coalition under Ghulam Hussain Hidayatullah.
व्याख्या: 1937 के चुनावों का परिणाम: कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला: मद्रास, संयुक्त प्रांत (UP), मध्य प्रांत (CP), बिहार और उड़ीसा। गठबंधन सरकारें: बंबई और NWFP (सीमांत प्रांत) में सबसे बड़े दल के रूप में, तथा बाद में असम में गोपीनाथ बारदोलोई के नेतृत्व में सरकार बनाई (कुल 8 प्रांत)। गैर-कांग्रेसी प्रांत:
• पंजाब: यूनियनिस्ट पार्टी (सर सिकंदर हयात खान)
• बंगाल: कृषक प्रजा पार्टी + मुस्लिम लीग (ए.के. फजलुल हक)
• सिंध: स्थानीय गठबंधन (गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह)।
UPSC CSE Prelims 2005 · Q.75 Round Table Conferences & Poona Pact: Depressed Classes Representation
Question: Consider the following statements :
1. In the First Round Table Conference Dr. Ambedkar demanded separate electorates for the depressed classes.
2. In the Poona Pact, special provisions for representation of the depressed people in the local bodies and civil services were made.
3. The Indian National Congress did not take part in the Third Round Table Conference.

Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉ. अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी।
2. पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे।
3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 and 2 1 और 2
(B) 2 and 3 2 और 3
(C) 1 and 3 1 और 3 ✓ [Official Key]
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option C
Explanation: First RTC (1930–31): Dr. Ambedkar and Rao Bahadur Srinivasan represented the Depressed Classes, pressing for separate electorates. Communal Award (Aug 1932): Ramsay MacDonald granted separate electorates (71 seats in provincial legislatures) to Depressed Classes. Poona Pact (24 Sep 1932): Signed between Ambedkar and caste Hindu leaders (Madan Mohan Malaviya); abandoned separate electorates in return for 148 reserved seats in provincial legislatures (more than double the Communal Award) and 18% in Central Legislature. Third RTC (1932): Only 46 delegates attended; Congress and British Labour Party both boycotted.
व्याख्या: प्रथम गोलमेज सम्मेलन (1930-31): डॉ. अंबेडकर और राव बहादुर श्रीनिवासन ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठाई। कम्यूनल अवॉर्ड (अगस्त 1932): ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने दलितों को प्रांतीय परिषदों में 71 पृथक निर्वाचन सीटें दीं। पूना पैक्ट (24 सितंबर 1932): यरवदा जेल में गांधीजी के अनशन के बाद अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच समझौता हुआ; पृथक निर्वाचन त्यागकर संयुक्त निर्वाचन में 148 आरक्षित सीटें (अवॉर्ड की 71 से दोगुनी से अधिक) और केंद्रीय विधायिका में 18% सीटें दी गईं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन (1932): मात्र 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया; कांग्रेस और ब्रिटिश लेबर पार्टी दोनों ने भाग नहीं लिया।
UPSC CSE Prelims 2006 · Q.126 Charter Act 1853 vs. Government of India Act 1858
Question: Consider the following statements:
1. The Charter Act 1853 abolished East India Company’s monopoly of Indian trade.
2. Under the Government of India Act, 1858, the British Parliament abolished the East India Company altogether and undertook the responsibility of ruling India directly.

Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चार्टर अधिनियम 1853 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
2. भारत सरकार अधिनियम, 1858 के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया और सीधे भारत पर शासन करने की जिम्मेदारी संभाली।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Charter Act of 1853: Last of the Charter Acts; separated executive and legislative functions of the Governor-General's Council; introduced open competitive examination for the Indian Civil Services (Macaulay Committee of 1854). Government of India Act 1858: Enacted on 2 August 1858; ended the Dual System of Pitt's India Act (Board of Control + Court of Directors); created Secretary of State for India assisted by a 15-member Council of India. Queen's Proclamation (1 November 1858): Read out by Lord Canning at Allahabad Darbar; promised no further territorial expansion and equal protection of law.
व्याख्या: 1853 का चार्टर अधिनियम: अंतिम चार्टर एक्ट; गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया; सिविल सेवा में चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली (मैकाले समिति, 1854) शुरू की। भारत सरकार अधिनियम 1858: 2 अगस्त 1858 को पारित; ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त; बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का द्वैध शासन समाप्त; भारत सचिव (Secretary of State) और 15-सदस्यीय इंडिया काउंसिल का सृजन। महारानी की घोषणा (1 नवंबर 1858): लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद दरबार में पढ़ी गई; रियासतों के विलय की नीति त्यागी गई और धार्मिक सहिष्णुता का वचन दिया गया।
UPSC CSE Prelims 2007 · Q.55 The Wavell Plan & Simla Conference (1945): Parity Proposal
Question: Assertion (A): According to the Wavell Plan, the number of Hindu and Muslim members in the Executive Council were to be equal.
Reason (R): Wavell thought that this arrangement would have avoided the partition of India.

Choose the correct answer from the codes given below:
प्रश्न: कथन (A): वेवेल योजना के अनुसार, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी।
कारण (R): वेवेल का विचार था कि इस व्यवस्था से भारत का विभाजन रुक जाता।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(B) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) A is true but R is false A सही है लेकिन R गलत है ✓ [Official Key]
(D) A is false but R is true A गलत है लेकिन R सही है
Correct Answer: Option C
Explanation: Wavell Plan (June 1945): Reconstitute Governor-General's Council with parity between Caste Hindus and Muslims. Simla Conference (25 June – 14 July 1945): 21 Indian leaders attended (including Maulana Azad as Congress President and M.A. Jinnah for Muslim League). Reason for Breakdown: Jinnah insisted that the Muslim League had the exclusive monopoly to nominate ALL Muslim members (opposing Congress's right to nominate nationalist Muslims like Maulana Azad, and rejecting the Punjab Unionist Party's nominee Malik Khizar Hayat Tiwana). Wavell capitulated and dissolved the conference, giving Jinnah a de facto veto.
व्याख्या: वेवेल योजना (जून 1945): वायसराय परिषद के पुनर्गठन और सवर्ण हिंदुओं व मुसलमानों के बीच समान प्रतिनिधित्व (Parity) का प्रस्ताव। शिमला सम्मेलन (25 जून – 14 जुलाई 1945): 21 भारतीय नेताओं ने भाग लिया (कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मौलाना आज़ाद और लीग से जिन्ना)। विफलता का मुख्य कारण: जिन्ना की यह हठधर्मिता कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम लीग ही मनोनीत करेगी। उन्होंने कांग्रेस द्वारा मौलाना आज़ाद को या पंजाब के प्रधानमंत्री खिजर हयात तिवाना (यूनियनिस्ट पार्टी) के किसी मुस्लिम को नामित करने का कड़ा विरोध किया। वेवेल द्वारा सम्मेलन समाप्त करने से जिन्ना को वीटो शक्ति मिल गई।
UPSC CSE Prelims 2008 · Q.59 Simla Conference & Wavell Plan: Reconstitution of Executive Council
Question: Which one of the following suggested the reconstitution of the Viceroy’s Executive Council in which all the portfolios including that of War Members were to be held by the Indian leaders?
प्रश्न: निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन का सुझाव दिया था जिसमें युद्ध सदस्य (वार मेंबर) सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा संभाले जाने थे?
(A) Simon Commission साइमन कमीशन
(B) Simla Conference शिमला सम्मेलन (वेवेल योजना) ✓ [Official Key]
(C) Cripps Proposal क्रिप्स प्रस्ताव
(D) Cabinet Mission कैबिनेट मिशन
Correct Answer: Option B
Explanation: Wavell Plan Offer at Simla: Council would have all Indian members with Caste Hindu-Muslim parity, except the Governor-General and Commander-in-Chief. External Affairs: The External Affairs portfolio was to be transferred to an Indian member for the very first time. Veto Power: Viceroy promised his veto power would not be exercised unnecessarily.
व्याख्या: शिमला सम्मेलन में वेवेल का प्रस्ताव: गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे, जिसमें हिंदू-मुस्लिम समानता होगी। विदेश विभाग: पहली बार विदेश विभाग (External Affairs) किसी भारतीय सदस्य को सौंपे जाने का प्रावधान था। वीटो का सीमित प्रयोग: वायसराय ने आश्वासन दिया कि वह अपने विशेषाधिकार (वीटो) का प्रयोग अकारण नहीं करेगा।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.48 Third RTC and Government of India Act 1935
Question: Consider the following statements :
1. The discussions in the Third Round Table Conference eventually led to the passing of the Government of India Act of 1935.
2. The Government of India Act of 1935 provided for the establishment of an All India Federation to be based on a Union of the provinces of British India and the Princely States.

Which of the statements given above is/are correct ?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. तीसरे गोलमेज सम्मेलन के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप अंततः भारत सरकार अधिनियम, 1935 पारित हुआ।
2. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों के एक संघ पर आधारित 'अखिल भारतीय महासंघ' की स्थापना का प्रावधान किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों ✓ [Official Key]
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option C
Explanation: From RTC to 1935 Act: 1st, 2nd & 3rd RTCs $\rightarrow$ White Paper (March 1933) $\rightarrow$ Joint Parliamentary Committee (Linlithgow) $\rightarrow$ Government of India Act 1935. Condition for Federation: Federation could come into effect only when states representing at least 50% of the total princely population and entitled to at least half the seats in the Council of State joined it. Fate of Federation: Princely states refused to surrender their autocratic sovereignty, so the federal scheme was formally shelved in 1939 with the outbreak of WWII.
व्याख्या: गोलमेज से 1935 अधिनियम तक का सफर: तीन गोलमेज सम्मेलन $\rightarrow$ श्वेत पत्र (मार्च 1933) $\rightarrow$ लिनलिथगो संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट $\rightarrow$ भारत सरकार अधिनियम 1935। महासंघ की पूर्व शर्त: महासंघ तभी अस्तित्व में आ सकता था जब कम से कम 50% जनसंख्या वाली देशी रियासतें और राज्य परिषद की कम से कम आधी सीटों की हकदार रियासतें इसमें शामिल होने की सहमति दें। महासंघ का हश्र: देशी रियासतों ने अपनी संप्रभुता छोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर इस योजना को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.53 Dispatch of the Cripps Mission: Prime Minister Winston Churchill
Question: Who of the following Prime Ministers sent Cripps Mission to India?
प्रश्न: निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था?
(A) James Ramsay MacDonald जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड
(B) Stanley Baldwin स्टेनली बाल्डविन
(C) Neville Chamberlain नेविल चेम्बरलेन
(D) Winston Churchill विंस्टन चर्चिल ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Allied Pressure on Churchill: US President FDR and Chiang Kai-shek urged Churchill to grant autonomy to India to secure full Indian military cooperation against Japan. Japanese Advance (1942): Fall of Singapore (Feb 1942) and Rangoon (March 1942) brought Japanese forces to India's doorstep. Churchill's Reluctance: Churchill was a staunch imperialist who famously stated he had 'not become the King's First Minister in order to preside over the liquidation of the British Empire'.
व्याख्या: चर्चिल पर मित्र देशों का दबाव: अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के चियांग काई-शेक ने जापान के विरुद्ध भारतीयों का समर्थन जुटाने हेतु भारत को स्वशासन देने का भारी दबाव डाला। जापानी सैन्य प्रगति (1942): फरवरी 1942 में सिंगापुर और मार्च 1942 में रंगून के पतन से जापानी सेनाएं असम और बंगाल के मुहाने तक आ पहुंची थीं। चर्चिल की साम्राज्यवादी मानसिकता: चर्चिल ने अनिच्छा से क्रिप्स को भेजा था; उनका प्रसिद्ध कथन था: 'मैं ब्रिटिश साम्राज्य के परिसमापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट का प्रथम मंत्री नहीं बना हूं'।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.62 Cripps Proposals: Dominion Status vs. Constitution-Making Body
Question: Consider the following statements:
The Cripps Proposals include the provision for
1. Full independence for India.
2. Creation of Constitution-making body.

Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
क्रिप्स प्रस्तावों में क्या प्रावधान शामिल थे?
1. भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का।
2. संविधान निर्मात्री निकाय (सभा) के गठन का।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Constituent Assembly in Cripps Plan: First time the British government explicitly conceded the right of Indians alone to frame their own constitution. Composition of Assembly: Provincial assemblies would elect representatives using single transferable vote; princely states' rulers would nominate their representatives. Balkanization Threat: Any province unwilling to accept the new constitution was given the right to draft a separate constitution and form a separate dominion.
व्याख्या: क्रिप्स योजना में संविधान सभा: पहली बार ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह भारतीयों द्वारा अपना संविधान स्वयं बनाने के अधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। संविधान सभा का गठन: प्रांतीय विधानसभाओं के निचले सदनों द्वारा एकल संक्रमणीय मत से निर्वाचन, जबकि देशी रियासतों के राजाओं द्वारा प्रतिनिधियों का मनोनयन। विखंडन का खतरा: जो भी प्रांत नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे, उसे अपना अलग संविधान बनाने और ब्रिटेन से अलग संधि करने का अधिकार दिया गया।
UPSC CSE Prelims 2010 · Q.51 Simon Commission Recommendations: Abolition of Dyarchy in Provinces
Question: With reference to Simon Commission’s recommendations, which one of the following statements is correct?
प्रश्न: साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है?
(A) It recommended the replacement of diarchy with responsible government in the provinces इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार से प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की ✓ [Official Key]
(B) It proposed the setting up of inter-provincial council under the Home Department इसने गृह विभाग के अधीन एक अंतर-प्रांतीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव दिया
(C) It suggested the abolition of bicameral legislature at the Centre इसने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल को समाप्त करने का सुझाव दिया
(D) It recommended the creation of Indian Police Service, with a provision for increased pay and allowances for British recruits as compared to Indian recruits इसने भारतीय रंगरूटों की तुलना में ब्रिटिश रंगरूटों के लिए वेतन और भत्ते में वृद्धि के प्रावधान के साथ भारतीय पुलिस सेवा के निर्माण की सिफारिश की
Correct Answer: Option A
Explanation: Major Recommendations of Simon Commission (May 1930):
• Abolition of Dyarchy in Provinces $\rightarrow$ Provincial Autonomy.
• Rejection of Dyarchy at the Centre (Governor-General should retain complete discretionary executive authority).
• Establishment of an All-India Federation in the distant future.
• Retention of Separate Communal Electorates until communal tensions subsided.
• Separation of Burma from India and separation of Sindh from Bombay. Impact: Its recommendations formed the main agenda of the Round Table Conferences.
व्याख्या: साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें (मई 1930):
• प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना।
• केंद्र में द्वैध शासन का विरोध (गवर्नर-जनरल के पास पूर्ण कार्यकारी विशेषाधिकार बने रहें)।
• भविष्य में ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय महासंघ।
• सांप्रदायिक तनाव समाप्त होने तक पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखना।
• बर्मा को भारत से अलग करना तथा सिंध को बंबई से अलग प्रांत बनाना। प्रभाव: यह रिपोर्ट तीनों गोलमेज सम्मेलनों के विचार-विमर्श का मुख्य आधार बनी।
UPSC CSE Prelims 2010 · Q.54 C. Rajagopalachari's Pamphlet 'The Way Out' (1944)
Question: After Quit India Movement, C. Rajagopalachari issued a pamphlet entitled 'The Way Out'. Which one of the following was a proposal in this pamphlet?
प्रश्न: भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, सी. राजगोपालाचारी ने 'द वे आउट' (The Way Out) शीर्षक से एक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था?
(A) The establishment of a “War Advisory Council” composed of representatives of British India and the Indian States ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक 'युद्ध सलाहकार परिषद' की स्थापना
(B) Reconstitution of the Central Executive Council in such a way that all its members, except the Governor General and the Commander-in-Chief should be Indian leaders केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर उसके सभी सदस्य भारतीय नेता हों
(C) Fresh elections to the Central and Provincial Legislatures to be held at the end of 1945 and the Constitution making body to be convened as soon as possible 1945 के अंत में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के नए चुनाव कराना और संविधान निर्मात्री निकाय को जल्द से जल्द बुलाना
(D) A solution for the constitutional deadlock संवैधानिक गतिरोध का एक समाधान (A solution for the constitutional deadlock) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: CR Formula (1944): Proposed by C. Rajagopalachari and approved by Mahatma Gandhi for talks with M.A. Jinnah in September 1944. Key Terms: League endorses independence and cooperates in provisional government; post-war demarcation of Muslim-majority districts in North-West and East; plebiscite of all adult inhabitants in those areas. Common Essential Services: Defence, commerce, communications to be managed jointly. Jinnah's Rejection: Jinnah insisted on a sovereign Pakistan upfront and objected to a plebiscite of the entire population (he wanted only Muslims to vote), rejecting it as a 'maimed, mutilated and moth-eaten Pakistan'.
व्याख्या: सी.आर. फॉर्मूला (1944): सी. राजगोपालाचारी द्वारा तैयार और महात्मा गांधी द्वारा समर्थित; सितंबर 1944 की गांधी-जिन्ना वार्ता का आधार बना। प्रमुख शर्तें: मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और अंतरिम सरकार में सहयोग दे; युद्धोपरांत पश्चिमोत्तर और पूर्वी सीमावर्ती मुस्लिम-बहुल जिलों का सीमांकन कर जनमत संग्रह कराया जाए। संयुक्त अनिवार्य सेवाएं: रक्षा, व्यापार और संचार के मामलों में संयुक्त समझौता रहे। जिन्ना द्वारा अस्वीकृति: जिन्ना ने केवल मुसलमानों द्वारा मतदान कराने की मांग की और इसे 'दीमक लगा, सड़ा-गला और कटा-छटा पाकिस्तान' कहकर ठुकरा दिया।
UPSC CSE Prelims 2010 · Q.122 Official Congress Negotiators with Cripps Mission (1942)
Question: Who among the following were official Congress negotiators with Cripps Mission ?
प्रश्न: क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे?
(A) Mahatma Gandhi and Sardar Patel महात्मा गांधी और सरदार पटेल
(B) Acharya J. B. Kripalani and C. Rajagopalachari आचार्य जे. बी. कृपलानी और सी. राजगोपालाचारी
(C) Pandit Nehru and Maulana Azad पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद ✓ [Official Key]
(D) Dr. Rajendra Prasad and Rafi Ahmed Kidwai डॉ. राजेंद्र प्रसाद और रफी अहमद किदवई
Correct Answer: Option C
Explanation: Official Negotiators (March–April 1942): Maulana Abul Kalam Azad (Congress President) and Jawaharlal Nehru. Nehru's Personal Friendship with Cripps: Sir Stafford Cripps was a personal socialist friend of Jawaharlal Nehru, yet negotiations broke down over the immediate national government and Defence portfolio. Louis Johnson's Intercession: US President Roosevelt's personal representative in India, Colonel Louis Johnson, attempted to mediate a compromise on the Defence formula, but Churchill and Viceroy Linlithgow vetoed Cripps's concessions.
व्याख्या: आधिकारिक वार्ताकार (मार्च-अप्रैल 1942): मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (कांग्रेस अध्यक्ष) और पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स से नेहरू की मित्रता: सर स्टेफोर्ड क्रिप्स नेहरू के पुराने समाजवादी मित्र थे, फिर भी तात्कालिक राष्ट्रीय सरकार और रक्षा मंत्रालय के प्रश्न पर समझौता नहीं हो सका। लुई जॉनसन की मध्यस्थता: अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत कर्नल लुई जॉनसन ने रक्षा विभाग पर समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन चर्चिल और वायसराय लिनलिथगो ने क्रिप्स को अधिकार देने से रोक दिया।
UPSC CSE Prelims 2011 · Q.70 Nehru Report (1928): Recommendations & Fundamental Rights
Question: With reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was/were recommended by the Nehru report?
1. Complete Independence for India.
2. Joint electorates for reservation of seats for minorities.
3. Provision of fundamental rights for the people of India in the Constitution.

Select the correct answer using the codes given below:
प्रश्न: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसकी/किनकी सिफारिश नेहरू रिपोर्ट द्वारा की गई थी?
1. भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता।
2. अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु संयुक्त निर्वाचक मंडल।
3. संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3 ✓ [Official Key]
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option B
Explanation: Nehru Report (August 1928): First major Indian attempt to draft a comprehensive constitutional framework, in response to Lord Birkenhead's challenge. Constitutional Status: Dominion Status (federation with parliamentary democracy). Rejection of Separate Electorates: Endorsed joint electorates with minority reservation in minority provinces. 19 Fundamental Rights: Included universal adult franchise, religious equality, linguistic provinces, and secularism.
व्याख्या: नेहरू रिपोर्ट (अगस्त 1928): भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती के जवाब में भारतीयों द्वारा संविधान का खाका तैयार करने का प्रथम सर्वदलीय प्रयास। संवैधानिक लक्ष्य: डोमिनियन स्टेटस (संसदीय प्रणाली पर आधारित केंद्र-राज्य परिसंघ)। पृथक निर्वाचन की समाप्ति: संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, और केवल अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आरक्षण। 19 मौलिक अधिकार: वयस्क मताधिकार, महिलाओं को समान अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन।
UPSC CSE Prelims 2012 · Q.27 Principal Features of the Government of India Act 1919
Question: Which of the following is/are the principal feature(s) of the Government of India Act, 1919?
1. Introduction of dyarchy in the executive government of the provinces
2. Introduction of separate communal electorates for Muslims
3. Devolution of legislative authority by the centre to the provinces

Select the correct answer using the codes given below :
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार अधिनियम, 1919 का/के प्रमुख लक्षण है/हैं?
1. प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत
2. मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की शुरुआत
3. केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण (Devolution)

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3 ✓ [Official Key]
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option C
Explanation: Devolution Rules (1919 Act): Separated administrative subjects into Central List (defence, external affairs, railways) and Provincial List (health, education, police, revenue). Dyarchy Mechanism:
• Reserved Subjects: Law & order, police, land revenue, irrigation (Governor + Executive Council).
• Transferred Subjects: Education, local government, health, agriculture (Governor + elected ministers responsible to legislature). Separate Electorate Expansion: Extended to Sikhs in Punjab, Indian Christians in Madras, Anglo-Indians, and Europeans.
व्याख्या: शक्तियों का विभाजन (1919): केंद्रीय सूची (रक्षा, विदेश, रेलवे, मुद्रा) और प्रांतीय सूची (शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, भू-राजस्व) में विषयों का स्पष्ट पृथक्करण। द्वैध शासन प्रणाली:
• आरक्षित विषय: पुलिस, न्याय, जेल, भू-राजस्व, सिंचाई (गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन)।
• हस्तांतरित विषय: शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि (गवर्नर और निर्वाचित मंत्रियों के अधीन)। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार: 1909 के मुस्लिम निर्वाचन को बढ़ाते हुए पंजाब में सिखों, मद्रास में भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियनों तक लागू किया गया।
UPSC CSE Prelims 2013 · Q.9 Composition of the Constituent Assembly: Indirect Election by Provincial Assemblies
Question: With reference to Indian History, the Members of the Constituent Assembly from the Provinces were
प्रश्न: भारतीय इतिहास के संदर्भ में, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य
(A) directly elected by the people of those Provinces उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे चुने गए थे
(B) nominated by the Indian National Congress and the Muslim League भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए गए थे
(C) elected by the Provincial Legislative Assemblies प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे ✓ [Official Key]
(D) selected by the Government for their expertise in constitutional matters संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए सरकार द्वारा चुने गए थे
Correct Answer: Option C
Explanation: Constituent Assembly Total Strength (1946): 389 members (292 from 11 Governor's Provinces, 4 from Chief Commissioner's Provinces, and 93 from Princely States). Election Method: Indirect election by Provincial Legislative Assemblies (elected under 1935 Act in 1946) using proportional representation with single transferable vote. Princely States: Their 93 seats were to be filled by nomination by the rulers of the states. Post-Partition Strength: Reduced to 299 members (229 from provinces and 70 from princely states).
व्याख्या: संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या (1946): 389 सदस्य (292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से, और 93 देशी रियासतों से)। निर्वाचन पद्धति: प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन। देशी रियासतें: रियासतों की 93 सीटें राजाओं द्वारा मनोनयन के आधार पर भरी जानी थीं। विभाजन के बाद संख्या: विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई (229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से)।
UPSC CSE Prelims 2013 · Q.39 Simon Commission Agitation: Exclusion of Indian Members
Question: The people of India agitated against the arrival of Simon Commission because
प्रश्न: भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध आंदोलन क्यों किया?
(A) Indians never wanted the review of the working of the Act of 1919 भारतीय कभी भी 1919 के अधिनियम के कामकाज की समीक्षा नहीं चाहते थे
(B) Simon Commission recommended the abolition of Dyarchy in the Provinces साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश की थी
(C) there was no Indian member in the Simon Commission साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था ✓ [Official Key]
(D) the Simon Commission suggested the partition of the country साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था
Correct Answer: Option C
Explanation: Arrival Date: Simon Commission landed in Bombay on 3 February 1928. Popular Slogan: 'Simon Go Back' (coined by Yusuf Meherally). Universal Boycott: Boycotted by Congress, Hindu Mahasabha, and Jinnah's faction of Muslim League; only Justice Party in Madras and Unionist Party in Punjab cooperated. Police Brutality: Saunders and Scott ordered lathi charge in Lahore, mortally wounding Lala Lajpat Rai; Govind Ballabh Pant and Jawaharlal Nehru were severely beaten in Lucknow.
व्याख्या: आगमन तिथि: साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। प्रसिद्ध नारा: 'साइमन गो बैक' (साइमन वापस जाओ)—यह नारा यूसुफ मेहरअली द्वारा गढ़ा गया था। सर्वदलीय बहिष्कार: कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग (जिन्ना गुट) ने बहिष्कार किया; केवल मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने सहयोग किया। लाठीचार्ज: लाहौर में लाला लाजपत राय पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ जिससे वे शहीद हुए; लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत लाठीचार्ज में घायल हुए।
UPSC CSE Prelims 2014 · Q.92 Queen Victoria’s Proclamation (1858): Objects & Guarantees
Question: What was/were the object/objects of Queen Victoria’s Proclamation (1858)?
1. To disclaim any intention to annex Indian States
2. To place the Indian administration under the British Crown
3. To regulate East India Company’s trade with India

Select the correct answer using the code given below.
प्रश्न: महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा (1858) का/के क्या उद्देश्य था/थे?
1. भारतीय रियासतों के विलय (हड़पने) के किसी भी इरादे को त्यागना/अस्वीकार करना
2. भारतीय प्रशासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना
3. ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार को विनियमित करना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2 ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option A
Explanation: Date & Place: Read by Viceroy Lord Canning at the Grand Darbar at Allahabad on 1 November 1858. 'Magna Carta of the People of India': British statesmen referred to the Proclamation as the Magna Carta of India, promising religious non-interference, pardon to mutineers (except those convicted of murder), and equal opportunities in public services. Policy Towards Princes: Princes were transformed from potential rivals into loyal aristocratic bulwarks of the British Empire ('breakwaters in the storm').
व्याख्या: तिथि एवं स्थान: लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के भव्य दरबार में पढ़कर सुनाई गई। 'भारतीय जनता का मैग्नाकार्टा': इसे भारतीय अधिकारों का मैग्नाकार्टा कहा गया, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता, विद्रोही सैनिकों को क्षमादान (हत्यारों को छोड़कर), और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में बिना भेदभाव प्रवेश का वचन था। रियासतों के प्रति नीति: राजाओं को हड़पने के बजाय उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का वफादार सहयोगी और तूफानों से बचाने वाला 'तरंग-रोधक' (Breakwaters) बना लिया गया।
UPSC CSE Prelims 2015 · Q.28 Government of India Act 1919: Demarcation of Central & Provincial Jurisdiction
Question: The Government of India Act of 1919 clearly defined
प्रश्न: भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था
(A) the separation of power between the judiciary and the legislature न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
(B) the jurisdiction of the central and provincial governments केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) ✓ [Official Key]
(C) the powers of the Secretary of State for India and the Viceroy भारत सचिव और वायसराय की शक्तियां
(D) None of the above उपर्युक्त में से कोई नहीं
Correct Answer: Option B
Explanation: Devolution of Powers (1919): Administrative subjects split into Central and Provincial Lists for the first time by statute. Provincial Autonomy Seed: The provincial legislatures were empowered to enact laws on provincial subjects without prior approval of the Governor-General, though the Governor-General still retained ultimate veto. Provincial Budget Separation: For the first time, provincial budgets were separated from the central budget, authorizing provincial legislatures to enact their own budgets.
व्याख्या: शक्तियों का प्रत्यायोजन (1919): पहली बार विधायी और प्रशासनिक विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों में वैधानिक रूप से विभाजित किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का बीज: प्रांतीय विधानमंडलों को अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिला, यद्यपि गवर्नर-जनरल का वीटो अधिकार बना रहा। प्रांतीय बजट का पृथक्करण: पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट पारित करने का अधिकार दिया गया।
UPSC CSE Prelims 2015 · Q.51 Cabinet Mission (1946): Federal Recommendation & Institutional Scope
Question: With reference to the Cabinet Mission, which of the following statements is/are correct?
1. It recommended a federal government.
2. It enlarged the powers of the Indian courts.
3. It provided for more Indians in the ICS.

Select the correct answer using the code given below.
प्रश्न: कैबिनेट मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. इसने एक संघीय सरकार (Federal government) की सिफारिश की थी।
2. इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया।
3. इसने आईसीएस (ICS) में अधिक भारतीयों के लिए प्रावधान किया।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(A) 1 only केवल 1 ✓ [Official Key]
(B) 2 and 3 2 और 3
(C) 1 and 3 1 और 3
(D) None कोई नहीं
Correct Answer: Option A
Explanation: Core Cabinet Mission Architecture:
• Loose Federation with only 3 Union subjects (Defence, External Affairs, Communications).
• Residuary powers given to Provinces.
• Three Sections of Provinces (Section A: Hindu majority; Section B: Northwestern Muslim majority; Section C: Northeastern Muslim majority).
• Constituent Assembly composed of 389 members.
• Setting up of an immediate 14-member Interim Government.
व्याख्या: कैबिनेट मिशन का मूल ढांचा:
• केंद्र में केवल 3 विषयों (रक्षा, विदेश, संचार) वाला कमजोर परिसंघ।
• सभी अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित।
• प्रांतों का तीन वर्गों में समूहीकरण (वर्ग A: हिंदू बहुल; वर्ग B: पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल; वर्ग C: पूर्वोत्तर मुस्लिम बहुल)।
• 389 सदस्यीय संविधान सभा का गठन।
• 14 सदस्यीय सर्वदलीय अंतरिम सरकार की स्थापना।
UPSC CSE Prelims 2016 · Q.64 Montagu-Chelmsford Proposals: Nature as Constitutional Reforms
Question: The Montague-Chelmsford Proposals were related to
प्रश्न: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे?
(A) social reforms सामाजिक सुधार
(B) educational reforms शैक्षिक सुधार
(C) reforms in police administration पुलिस प्रशासन में सुधार
(D) constitutional reforms संवैधानिक सुधार (Constitutional reforms) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Montagu-Chelmsford Report (July 1918): Jointly authored by Edwin Montagu (Secretary of State) and Lord Chelmsford (Viceroy). Constitutional Innovations:
• Dyarchy at the provincial executive level.
• Bicameral central legislature (Council of State with 60 members, Legislative Assembly with 145 members).
• First statutory Public Service Commission (established 1926).
• Appointment of a statutory commission after 10 years to review progress (which led to the Simon Commission).
व्याख्या: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (जुलाई 1918): भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार। संवैधानिक नवाचार:
• प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली।
• केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (60 सदस्यीय राज्य परिषद और 145 सदस्यीय केंद्रीय विधानसभा)।
• भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान (1926 में स्थापित)।
• 10 वर्ष बाद सुधारों की समीक्षा हेतु एक सांविधिक आयोग की नियुक्ति की शर्त (जिससे 1927 में साइमन कमीशन बना)।
UPSC CSE Prelims 2016 · Q.93 Sir Stafford Cripps Plan: Post-WWII Dominion Status Envisaged
Question: The plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War
प्रश्न: सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
(A) India should be granted complete independence भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए
(B) India should be partitioned into two before granting independence स्वतंत्रता देने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए
(C) India should be made a republic with the condition that she will join the Commonwealth भारत को इस शर्त के साथ एक गणतंत्र बनाया जाना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा
(D) India should be given Dominion status भारत को डोमिनियन स्टेटस (Dominion status) दिया जाना चाहिए ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Dominion Status Offer: Equal status with Great Britain and other self-governing Dominions (Canada, Australia, South Africa). Secession from Commonwealth: Unlike the 1940 August Offer, Cripps explicitly conceded India's right to leave the British Commonwealth if she so decided. Post-Dated Cheque: Because it postponed everything until after the end of the war, Indian leaders rejected it outright.
व्याख्या: डोमिनियन स्टेटस की पेशकश: ब्रिटेन और अन्य स्वशासित डोमिनियनों (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया) के समान दर्जा। राष्ट्रमंडल छोड़ने की स्वतंत्रता: 1940 के अगस्त प्रस्ताव से आगे बढ़ते हुए क्रिप्स ने पहली बार भारत को इच्छा होने पर राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया। उत्तर-तिथियों का चेक: क्योंकि सभी सुधार युद्ध के बाद टाल दिए गए थे, इसलिए सभी भारतीय राजनीतिक दलों ने इसे खारिज कर दिया।
UPSC CSE Prelims 2017 · Q.26 Butler Committee (1927): Paramountcy & Indian Princely States
Question: The object of the Butler Committee of 1927 was to
प्रश्न: 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था?
(A) Define the jurisdiction of the Central and Provincial Governments. केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना।
(B) Define the powers of the Secretary of State for India. भारत सचिव की शक्तियों को परिभाषित करना।
(C) Impose censorship on national press. राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप लगाना।
(D) Improve the relationship between the Government of India and the Indian States. भारत सरकार और भारतीय देशी रियासतों के बीच संबंधों में सुधार करना। ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Butler Committee (1927): Formal name: The Indian States Committee (Sir Harcourt Butler, Chairman). Key Doctrine: Famous dictum: 'Paramountcy must remain paramount; it must fulfill its obligations adapting itself to the shifting necessities of the time'. Princely Protection Against Democracy: Recommended that the princely states should not be transferred to a future democratic Indian government responsible to an Indian legislature without their own consent.
व्याख्या: बटलर समिति (1927): औपचारिक नाम: भारतीय रियासत समिति (अध्यक्ष: सर हरकोर्ट बटलर)। मूल सिद्धांत: प्रसिद्ध निष्कर्ष: 'परम सत्ता (सर्वोच्चता) सदैव सर्वोपरि रहनी चाहिए और उसे समय की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अपने दायित्व निभाने चाहिए'। लोकतंत्र के खिलाफ राजाओं को संरक्षण: सिफारिश की कि रियासतों के शासकों की सहमति के बिना उन्हें भारतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी किसी लोकतांत्रिक सरकार को नहीं सौंपा जा सकता।
UPSC CSE Prelims 2017 · Q.62 Principle of Dyarchy: Division of Provincial Subjects (Reserved & Transferred)
Question: In the context of Indian history, the principle of 'Dyarchy (diarchy)' refers to
प्रश्न: भारतीय इतिहास के संदर्भ में, 'द्वैध शासन' (Dyarchy) का सिद्धांत किसे संदर्भित करता है?
(A) Division of the central legislature into two houses. केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन।
(B) Introduction of double government i.e., Central and State governments. दोहरी सरकार यानी केंद्रीय और राज्य सरकारों की शुरुआत।
(C) Having two sets of rulers; one in London and another in Delhi. शासकों के दो समूह होना; एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में।
(D) Division of the subjects delegated to the provinces into two categories. प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो श्रेणियों (आरक्षित एवं हस्तांतरित) में विभाजन। ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Lionel Curtis: Known as the 'Father of Dyarchy'; proposed the concept in his book 'Dyarchy' which influenced Montagu and Chelmsford. Reserved vs. Transferred:
• Reserved: Key power and purse subjects (Finance, Police, Law & Order, Revenue, Irrigation) $\rightarrow$ Governor + Executive Council.
• Transferred: Nation-building subjects without money (Education, Public Health, Municipalities, Forests) $\rightarrow$ Governor + Ministers. Structural Defect: Ministers had responsibility without finance or control over civil servants.
व्याख्या: लियोनेल कर्टिस: 'द्वैध शासन का जनक' माने जाते हैं; उनकी पुस्तक 'डायार्की' ने मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को प्रेरित किया था। आरक्षित बनाम हस्तांतरित:
• आरक्षित: सत्ता और वित्त के मूल विषय (वित्त, पुलिस, जेल, न्याय, भू-राजस्व) $\rightarrow$ गवर्नर और उसकी परिषद।
• हस्तांतरित: बिना बजट वाले जनकल्याणकारी विषय (शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय) $\rightarrow$ गवर्नर और निर्वाचित मंत्री। मूल दोष: मंत्रियों के पास जिम्मेदारी थी लेकिन न तो वित्त का नियंत्रण था और न ही सिविल सेवकों पर अधिकार।
UPSC CSE Prelims 2018 · Q.38 Government of India Act 1935: Allocation of Residuary Powers
Question: In the Federation established by The Government of India Act of 1935, residuary powers were given to the
प्रश्न: भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा स्थापित महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) किसे दी गई थीं?
(A) Federal Legislature संघीय विधानमंडल को
(B) Governor General गवर्नर-जनरल को ✓ [Official Key]
(C) Provincial Legislature प्रांतीय विधानमंडल को
(D) Provincial Governors प्रांतीय गवर्नरों को
Correct Answer: Option B
Explanation: Three Legislative Lists (1935):
• Federal List: 59 items
• Provincial List: 54 items
• Concurrent List: 36 items. Residuary Powers (Section 104): Vested in the Governor-General acting in his discretion. Contrast with Modern India: Under the Indian Constitution (Article 248 and Entry 97 of Union List), residuary powers vest exclusively in the Union Parliament (following the Canadian model).
व्याख्या: तीन विधायी सूचियां (1935 अधिनियम):
• संघीय सूची: 59 विषय
• प्रांतीय सूची: 54 विषय
• समवर्ती सूची: 36 विषय। अवशिष्ट शक्तियां (धारा 104): गवर्नर-जनरल के विवेकाधीन अधिकारों में निहित थीं। स्वतंत्र भारत से तुलना: वर्तमान भारतीय संविधान (अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97) के तहत कनाडा के मॉडल का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं।
UPSC CSE Prelims 2019 · Q.4 Charter Act of 1813: Crown Sovereignty & Commercial Monopoly
Question: Consider the following statements about 'the Charter Act of 1813' :
1. It ended the trade monopoly of the East India Company in India except for trade in tea and trade with China.
2. It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the Company.
3. The revenues of India were now controlled by the British Parliament.

Which of the statements given above are correct?
प्रश्न: '1813 के चार्टर अधिनियम' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
2. इसने कंपनी द्वारा धारित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का स्पष्ट दावा किया।
3. भारत के राजस्व पर अब ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2 ✓ [Official Key]
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option A
Explanation: Key Provisions of Charter Act 1813:
• Monopoly Abolished: Indian trade opened to all private British merchants (Free Trade ideology / Adam Smith's influence).
• Exceptions: Monopoly on tea trade and China trade retained till 1833.
• Crown Sovereignty Asserted: Codified that territories belonged to the British Crown.
• Christian Missionaries: Allowed to enter India under license to preach Christianity.
• Education Grant: Annual sum of ₹1 lakh allocated for the revival and promotion of literature and science. Revenues: Remained in Company's custody until 1858.
व्याख्या: 1813 के चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान:
• व्यापारिक एकाधिकार समाप्त: भारत का व्यापार सभी निजी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोला गया (मुक्त व्यापार नीति)।
• अपवाद: चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार 1833 तक बना रहा।
• क्राउन की संप्रभुता: घोषणा की गई कि भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं।
• ईसाई मिशनरियां: भारत में धर्म प्रचार करने और बसने की अनुमति मिली।
• शिक्षा पर अनुदान: साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान के विकास हेतु प्रतिवर्ष ₹1 लाख का प्रावधान। राजस्व नियंत्रण: कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ही रहा, संसद के सीधे नियंत्रण में 1858 में आया।
UPSC CSE Prelims 2021 · Q.42 Women's Franchise & Reserved Seats: 1919 vs. 1935 Acts
Question: Consider the following statements :
1. The Montagu-Chelmsford Reforms of 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21.
2. The Government of India Act of 1935 gave women reserved seats in legislature.

Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की थी।
2. 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें दीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Women's Suffrage History in India:
• Southborough Franchise Committee (1918–1919) initially rejected women's voting rights as 'premature'.
• Act of 1919 allowed provincial legislatures to remove sex disqualification.
• Madras Presidency was the first province in British India to grant voting rights to women in 1921.
• Government of India Act 1935 extended franchise to about 6 million women (based on property, literacy, and wifehood qualifications) and granted reserved legislative seats. Universal Adult Franchise: Conferred only by the Constitution of independent India in 1950 (Article 326).
व्याख्या: भारत में महिला मताधिकार का इतिहास:
• साउथबरो मताधिकार समिति (1918-19) ने शुरू में महिलाओं के मताधिकार को 'अपरिपक्व' बताकर खारिज कर दिया था।
• 1919 के अधिनियम ने प्रांतीय परिषदों को लैंगिक अयोग्यता हटाने की अनुमति दी।
• मद्रास प्रेसीडेंसी 1921 में महिलाओं को मताधिकार देने वाला ब्रिटिश भारत का पहला प्रांत बना।
• 1935 के अधिनियम ने लगभग 60 लाख महिलाओं को मताधिकार दिया तथा विधानमंडलों में महिलाओं हेतु सीटें आरक्षित कीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा 1950 में (अनुच्छेद 326) प्रदान किया गया।
UPSC CSE Prelims 2022 · Q.51 Government of India Act 1919: Reserved vs. Transferred Subjects
Question: In the Government of India Act 1919, the functions of Provincial Government were divided into “Reserved” and “Transferred” subjects. Which of the following were treated as “Reserved” subjects ?
1. Administration of Justice
2. Local Self-Government
3. Land Revenue
4. Police

Select the correct answer using the code given below :
प्रश्न: भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को 'आरक्षित' (Reserved) और 'हस्तांतरित' (Transferred) विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे 'आरक्षित' विषय माना गया था?
1. न्याय प्रशासन (Administration of Justice)
2. स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government)
3. भू-राजस्व (Land Revenue)
4. पुलिस (Police)

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(A) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
(B) 2, 3 and 4 2, 3 और 4
(C) 1, 3 and 4 1, 3 और 4 ✓ [Official Key]
(D) 1, 2 and 4 1, 2 और 4
Correct Answer: Option C
Explanation: Reserved Subjects (Law & Order + Revenue):
• Administration of Justice
• Police and Prisons
• Land Revenue and Irrigation
• Industrial disputes and factories. Transferred Subjects (Nation-Building):
• Local Self-Government (Municipalities and District Boards)
• Public Health, Sanitation, and Hospitals
• Education (excluding European education)
• Agriculture and Fisheries. Key Inherent Contradiction: Ministers in charge of Transferred subjects were starved of funds because Finance was a Reserved subject under a British Executive Councillor.
व्याख्या: आरक्षित विषय (कानून व्यवस्था एवं राजस्व):
• न्याय प्रशासन और न्यायालय
• पुलिस एवं जेल
• भू-राजस्व और सिंचाई
• औद्योगिक विवाद और कारखाने। हस्तांतरित विषय (कल्याणकारी विभाग):
• स्थानीय स्वशासन (नगरपालिकाएं और जिला बोर्ड)
• जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और चिकित्सालय
• शिक्षा (यूरोपीय शिक्षा को छोड़कर)
• कृषि और पशुपालन। प्रणाली का अंतर्विरोध: हस्तांतरित विभागों के मंत्रियों के पास धन की भारी कमी रहती थी क्योंकि वित्त विभाग ब्रिटिश अधिकारी के अधीन आरक्षित विषय था।
UPSC CSE Prelims 2022 · Q.54 Cripps Mission Proposals: Composition of Assembly & Secession Option
Question: With reference to the proposals of Cripps Mission, consider the following statements :
1. The Constituent Assembly would have members nominated by the Provincial Assemblies as well as the Princely States.
2. Any Province, which is not prepared to accept the new Constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status.

Which of the statements given above is/are correct ?
प्रश्न: क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों दोनों द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे।
2. कोई भी प्रांत, जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसे अपनी भविष्य की स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Constitution-Making Body (Cripps 1942):
• British Indian members: Elected by members of provincial legislative assemblies by proportional representation.
• Princely States: Nominated by rulers.
• (Contrast: Statement 1 falsely claimed provinces would 'nominate'). Local Option / Secession Clause: Permitted provinces to reject the Union constitution and draft their own, which Congress called an invitation to the balkanization of India. Treaty with Britain: Guaranteed protection of racial and religious minorities through a treaty between the Constitution-making body and the British Government.
व्याख्या: क्रिप्स योजना में संविधान सभा का स्वरूप:
• ब्रिटिश भारतीय सदस्य: प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से 'निर्वाचित'।
• देशी रियासतें: राजाओं द्वारा 'मनोनीत'।
• (कथन 1 में प्रांतीय सदस्यों को मनोनीत कहकर गलत प्रस्तुत किया गया था)। प्रांतों के अलग रहने की छूट: किसी भी प्रांत को संघ से अलग रहने और अपना स्वतंत्र संविधान बनाने की अनुमति दी गई, जिसे कांग्रेस ने भारत के विभाजन का खुला निमंत्रण बताया। ब्रिटेन के साथ संधि: संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच अल्पसंख्यकों के संरक्षण को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए जाने थे।
UPSC CSE Prelims 2023 · Q.50 Charter Act of 1833: Governor-General of Bengal becomes Governor-General of India
Question: By which one of the following Acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India?
प्रश्न: निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को 'भारत का गवर्नर जनरल' नामित किया गया था?
(A) The Regulating Act रेग्युलेटिंग एक्ट
(B) The Pitt's India Act पिट्स इंडिया एक्ट
(C) The Charter Act of 1793 1793 का चार्टर एक्ट
(D) The Charter Act of 1833 1833 का चार्टर एक्ट ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Chronology of Governor-General Titles:
• 1773 Regulating Act: Governor-General of Bengal (Warren Hastings).
• 1833 Charter Act: Governor-General of India (Lord William Bentinck).
• 1858 Act: Viceroy and Governor-General of India (Lord Canning).
• 1947 Independence Act: Governor-General of the Dominion of India (Lord Mountbatten; C. Rajagopalachari was sole Indian Governor-General). Centralized Legislation: Laws made under 1833 Act were called 'Acts', whereas previous regulations were called 'Regulations'.
व्याख्या: गवर्नर-जनरल पदनामों का कालक्रम:
• 1773 रेग्युलेटिंग एक्ट: बंगाल का गवर्नर-जनरल (वारेन हेस्टिंग्स)।
• 1833 चार्टर एक्ट: भारत का गवर्नर-जनरल (लॉर्ड विलियम बेंटिंक)।
• 1858 अधिनियम: भारत का वायसराय एवं गवर्नर-जनरल (लॉर्ड कैनिंग)।
• 1947 स्वतंत्रता अधिनियम: भारतीय डोमिनियन का गवर्नर-जनरल (माउंटबेटन; सी. राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर-जनरल)। 'अधिनियम' की शुरुआत: 1833 के पूर्व बने कानूनों को 'विनियम' (Regulations) कहा जाता था, जबकि इसके बाद बने कानूनों को 'अधिनियम' (Acts) कहा गया।
UPSC CSE Prelims 2026 · Q.8 Montagu-Chelmsford Reforms (1919): Communal Alliances & Divide and Rule
Question: Consider the following assertion :
The genesis of political alliances based on community lay in the very nature of the Montagu-Chelmsford Reforms, 1919.

Which of the following statements support/supports the above assertion ?
1. Reforms retained and extended the principle of separate electorates.
2. Separate electorates were supposed to counter Indian nationalism, which was growing stronger.
3. Deprived classes rallied around the favours inherent in separate electorates.

Select the answer using the code given below :
प्रश्न: निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए:
समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के मूल स्वरूप में ही निहित थी।

निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन उपर्युक्त अभिकथन का समर्थन करता है/करते हैं?
1. सुधारों ने पृथक निर्वाचक मंडलों के सिद्धांत को बनाए रखा और उसका विस्तार किया।
2. पृथक निर्वाचक मंडलों का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद का मुकाबला करना था, जो मजबूत हो रहा था।
3. वंचित वर्ग पृथक निर्वाचक मंडलों में निहित लाभों/संरक्षण के इर्द-गिर्द लामबंद हुए।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(C) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Institutionalization of Communal Politics: By categorizing voters into watertight communal compartments, British policy incentivized politicians to appeal exclusively to their own community's sectional grievances. Rise of Communal Parties: Directly led to the crystallization of the Justice Party in Madras, Akali Dal in Punjab, and reinforced the Muslim League's separatist trajectory. Subversion of Nationalism: Jawaharlal Nehru observed that communal electorates built iron barriers between communities, impeding the growth of common citizenship.
व्याख्या: सांप्रदायिक राजनीति का संस्थागतीकरण: मतदाताओं को धार्मिक खांचों में बांटकर ब्रिटिश नीति ने नेताओं को केवल अपने समुदाय के संकीर्ण मुद्दों पर राजनीति करने के लिए प्रेरित किया। क्षेत्रीय/सांप्रदायिक दलों का उभार: इसके परिणामस्वरूप मद्रास में जस्टिस पार्टी, पंजाब में अकाली दल और मुस्लिम लीग का अलगाववादी रुख और अधिक आक्रामक हुआ। राष्ट्रवाद पर चोट: जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि पृथक निर्वाचनों ने समुदायों के बीच लोहे की दीवारें खड़ी कर दीं, जिससे साझे राष्ट्रीय नागरिक बोध के विकास में भारी बाधा पहुंची।

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