Modern Historyआधुनिक भारत का इतिहास

Transfer Of Power & Partition (1945-1947)सत्ता हस्तांतरण एवं विभाजन (1945-1947)

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UPSC Prelims Q.1 of 11

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Official Questions Archive & Full Answer Keys (11 Questions) आधिकारिक प्रश्न संग्रह एवं विस्तृत उत्तर कुंजी (11 प्रश्न)
UPSC CSE Prelims 1995 · Q.30 Interim Government of 1946: Vice-President of Executive Council
Question: In the interim government formed in 1946, the Vice-President of the Executive Council was
प्रश्न: 1946 में गठित अंतरिम सरकार में, कार्यपालिका परिषद के उप-सभापति (उपाध्यक्ष) कौन थे?
(A) Jawaharlal Nehru जवाहरलाल नेहरू ✓ [Official Key]
(B) Dr. S. Radhakrishnan डॉ. एस. राधाकृष्णन
(C) C. Rajagopalachari सी. राजगोपालाचारी
(D) Dr. Rajendra Prasad डॉ. राजेंद्र प्रसाद
Correct Answer: Option A
Explanation: Formation Date: 2 September 1946, following Lord Wavell's invitation to Jawaharlal Nehru on 12 August 1946. Executive Structure: Viceroy was President; Jawaharlal Nehru was Vice-President, de facto Head of Government. Muslim League's Boycott & Entry: Boycotted initially; later entered on 26 October 1946 with 5 nominees to obstruct rather than cooperate. Oath of Office: Administered at the Viceroy's House (Rashtrapati Bhavan).
व्याख्या: गठन की तिथि: 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किए जाने के बाद शपथ ग्रहण। परिषद का ढांचा: वायसराय पदेन अध्यक्ष था; जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और वास्तविक सरकार के प्रमुख थे। मुस्लिम लीग का रुख: प्रारंभ में बहिष्कार किया, फिर 26 अक्टूबर 1946 को सहयोग के बजाय अड़ंगा लगाने की नीयत से 5 सदस्यों सहित शामिल हुई। शपथ ग्रहण: वायसराय हाउस (वर्तमान राष्ट्रपति भवन) में आयोजित हुआ।
UPSC CSE Prelims 1998 · Q.14 Lord Mountbatten's Royal Instructions: Keep India United if Possible
Question: Lord Mountbatten came to India as Viceroy with specific instructions to
प्रश्न: लॉर्ड माउंटबेटन किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत के वायसराय बनकर आए थे?
(A) balkanize the Indian sub-continent भारतीय उपमहाद्वीप का बाल्कनीकरण (विखंडन) करना
(B) keep India united if possible यदि संभव हो तो भारत को संयुक्त (अखंड) रखना ✓ [Official Key]
(C) accept Jinnah’s demand for Pakistan जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना
(D) persuade the Congress to accept partition कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए राजी करना
Correct Answer: Option B
Explanation: Attlee's Directive (March 1947): Mountbatten replaced Lord Wavell with a mandate to explore all avenues to transfer power to a united India by June 1948. Encounter with Jinnah: Mountbatten held six extensive meetings with Jinnah in April 1947, attempting in vain to persuade him to accept a loose Cabinet Mission federation. Conclusion of Inevitability: Mountbatten concluded that Jinnah was inflexible and communal civil war was imminent, formulating the 3 June Plan for Partition.
व्याख्या: एटली का निर्देश (मार्च 1947): लॉर्ड वेवेल के स्थान पर आए माउंटबेटन को जून 1948 तक अखंड भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के हरसंभव प्रयास का निर्देश दिया गया था। जिन्ना के साथ वार्ता: अप्रैल 1947 में माउंटबेटन ने जिन्ना के साथ छह लंबी बैठकें कीं और उन्हें कैबिनेट मिशन परिसंघ स्वीकार करने को कहा, किंतु जिन्ना टस से मस नहीं हुए। विभाजन की विवशता: गृहयुद्ध और प्रशासनिक पतन की आशंका को देखते हुए माउंटबेटन ने माना कि विभाजन अपरिहार्य है और 3 जून 1947 की योजना तैयार की।
UPSC CSE Prelims 1998 · Q.40 Induction of Muslim League in Interim Government (1946): Liaquat Ali Khan's Finance Portfolio
Question: When the Indian Muslim League was inducted into the interim government in 1946, Liyaqat Ali Khan was assigned the portfolio of
प्रश्न: 1946 में जब मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया, तो लियाकत अली खान को कौन सा विभाग सौंपा गया था?
(A) Foreign affairs विदेश मामले
(B) Home गृह
(C) Finance वित्त (Finance) ✓ [Official Key]
(D) Defence रक्षा
Correct Answer: Option C
Explanation: Muslim League Ministers (Oct 1946): Liaquat Ali Khan (Finance), I.I. Chundrigar (Commerce), Abdur Rab Nishtar (Communications), Ghazanfar Ali Khan (Health), and Jogendra Nath Mandal (Law - a Scheduled Caste leader). Liaquat's Budget (March 1947): Proposed a 25% tax on business profits exceeding ₹1 lakh, hitting Congress's merchant backers. Patel's Frustration: Sardar Patel remarked that Liaquat's obstructionism made running the administration impossible: 'If you want to appoint a peon, you have to get Liaquat's consent'.
व्याख्या: मुस्लिम लीग के पांच मंत्री (अक्टूबर 1946): लियाकत अली खान (वित्त), आई.आई. चुंदरीगर (वाणिज्य), अब्दुर रब नश्तर (संचार), गजनफर अली खान (स्वास्थ्य), और जोगेंद्र नाथ मंडल (विधि - दलित नेता)। लियाकत का बजट (मार्च 1947): ₹1 लाख से अधिक मुनाफे पर 25% कर लगाने का प्रस्ताव, जिससे कांग्रेस समर्थक व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पटेल का अनुभव: सरदार पटेल ने क्षुब्ध होकर कहा कि 'यदि एक चपरासी भी नियुक्त करना हो, तो लियाकत की अनुमति लेनी पड़ती है', जिसने कांग्रेस को विभाजन स्वीकारने पर विवश किया।
UPSC CSE Prelims 1998 · Q.48 Congress Acceptance of Partition (1947): Avoidance of Widespread Riots & Anarchy
Question: The Indian National Congress agreed in 1947 to the partition of the country mainly because
प्रश्न: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से किस कारण से सहमत हुई?
(A) the principle of two Nation theory was then acceptable to them द्वि-राष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य हो गया था
(B) it was imposed by the British Government and the Congress was helpless in this regard यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस संबंध में असहाय थी
(C) they wanted to avoid large-scale communal riots वे बड़े पैमाने पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों को रोकना चाहते थे ✓ [Official Key]
(D) India would have otherwise lost the opportunity to attain freedom अन्यथा भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर खो देता
Correct Answer: Option C
Explanation: Nehru's Assessment: 'By cutting off the head, we got rid of the headache' — Nehru recognized that an undivided India under the Cabinet Mission with League veto would be weak, unstable, and paralyzed. Sardar Patel's Realism: Patel stated that if partition was not accepted, there would be not one Pakistan, but several Pakistans, with every government office torn by communal deadlock. CWC Resolution (8 March 1947): Congress formally demanded the partition of Punjab and Bengal into Muslim and non-Muslim parts, paving the path to Mountbatten's Plan.
व्याख्या: नेहरू का कथन: 'सिर कटवा कर हमने सिरदर्द से छुटकारा पाया'—नेहरू का मानना था कि लीग के वीटो के साथ एक कमजोर और खंडित महासंघ देश को आगे नहीं बढ़ने देता। सरदार पटेल का रुख: पटेल ने कहा कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया होता, तो एक पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के हर शहर और कार्यालय में अनगिनत पाकिस्तान बन जाते। कांग्रेस कार्यसमिति प्रस्ताव (8 मार्च 1947): कांग्रेस ने पंजाब और बंगाल के सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की मांग की, जिसने 3 जून की योजना की रूपरेखा तय की।
UPSC CSE Prelims 2000 · Q.8 United Independent Bengal Scheme (1947): Suhrawardy & Sarat Bose
Question: At the time of partition of India, which one of the following provinces of British India came forward with a plan for a united and independent existence?
प्रश्न: भारत के विभाजन के समय, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से कौन-सा एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था?
(A) Punjab पंजाब
(B) Assam असम
(C) Bengal बंगाल ✓ [Official Key]
(D) Bihar बिहार
Correct Answer: Option C
Explanation: United Bengal Proposal (1947): Championed by H.S. Suhrawardy, Abul Hashim, and Sarat Chandra Bose. Core Features: Bengal would be an independent state maintaining its own army and constitution, not joining either Pakistan or India. Jinnah's Reaction: Surprisingly, Jinnah initially approved it ('What is the use of Bengal without Calcutta?'), hoping to deny Calcutta to India. Why it Failed: Congress High Command (Nehru and Patel) and Bengali Hindu public opinion refused to trust Suhrawardy after the horrors of the August 1946 Calcutta riots.
व्याख्या: संयुक्त स्वतंत्र बंगाल योजना (1947): एच.एस. सुहरावर्दी, अबुल हाशिम और शरत चंद्र बोस द्वारा प्रस्तुत। मूल प्रस्ताव: बंगाल भारत या पाकिस्तान में शामिल न होकर एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र बने। जिन्ना की सहमति: जिन्ना ने आश्चर्यजनक रूप से इस पर सहमति दे दी थी ('कलकत्ता के बिना बंगाल किस काम का?'), क्योंकि इससे कलकत्ता भारत के हाथ से निकल जाता। विफलता का कारण: 1946 के कलकत्ता दंगों के मुख्य सूत्रधार सुहरावर्दी पर कांग्रेसी नेतृत्व (नेहरू-पटेल) और बंगाली हिंदू जनता ने रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया और इस योजना को नकार दिया।
UPSC CSE Prelims 2000 · Q.15 The Balkan Plan (Dickie Bird Plan): Lord Mountbatten's Brainchild
Question: The Balkan Plan for fragmentation of India was the brain-child of
प्रश्न: भारत के विखंडन की बाल्कन योजना (Balkan Plan) किसकी उपज (brain-child) थी?
(A) W. Churchill विंस्टन चर्चिल
(B) M. A. Jinnah एम. ए. जिन्ना
(C) Lord Mountbatten लॉर्ड माउंटबेटन ✓ [Official Key]
(D) V. P. Menon वी. पी. मेनन
Correct Answer: Option C
Explanation: Plan Balkan / Dickie Bird Plan: Drafted by Mountbatten's staff (Hastings Ismay); approved by the British Cabinet in London in May 1947. Devolution to Provinces: Provinces and princely states would become sovereign units with the right to self-determine their destiny. Nehru's Eruption at Simla (10 May 1947): Staying as Mountbatten's guest at Viceregal Lodge Simla, Nehru called it an invitation to chaos, balkanization, and catastrophe. V.P. Menon's Rescue Plan: Menon proposed immediate transfer of power to two central successor dominions (India and Pakistan) under the Government of India Act 1935, which became the 3 June Plan.
व्याख्या: बाल्कन प्लान (डिकी बर्ड प्लान): माउंटबेटन और उनके चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इस्मे द्वारा तैयार किया गया प्रारूप। प्रांतों को संप्रभुता: प्रत्येक प्रांत और देशी रियासत को अपनी इच्छा से भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने का अधिकार देने का प्रावधान। शिमला में नेहरू का कड़ा विरोध (10 मई 1947): नेहरू ने इसे भारत के सैकड़ों टुकड़ों में बंटने (Balkanization) का विनाशकारी षड्यंत्र करार दिया। वी.पी. मेनन का डोमिनियन फॉर्मूला: मेनन ने 1935 के अधिनियम के तहत दो केंद्रीय डोमिनियनों (भारत और पाकिस्तान) को तुरंत सत्ता सौंपने का विकल्प सुझाया, जिसे '3 जून योजना' के रूप में स्वीकार किया गया।
UPSC CSE Prelims 2000 · Q.70 Mahatma Gandhi's Last-Ditch Alternative to Partition: Offer Government to Jinnah
Question: As an alternative to the partition of India, Gandhiji suggested to Mountbatten that he
प्रश्न: भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में, गांधीजी ने माउंटबेटन को क्या सुझाव दिया था?
(A) postpone granting of independence स्वतंत्रता देने को स्थगित कर दिया जाए
(B) invite Jinnah to form the government जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए ✓ [Official Key]
(C) invite Nehru and Jinnah to form the government together नेहरू और जिन्ना को मिलकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए
(D) invite the army to take over for some time सेना को कुछ समय के लिए शासन संभालने के लिए आमंत्रित किया जाए
Correct Answer: Option B
Explanation: Gandhi's Plan (1–2 April 1947): Urged Mountbatten to give Jinnah the option of forming the central government of undivided India. Safeguard: Viceroy would act as sole arbiter of whether the government acted fairly toward all communities. Rejection by Congress Working Committee: Nehru and Patel told Gandhi that Jinnah was unappeasable and the proposal would paralyze the country further. Gandhi's Withdrawal: Gandhi graciously accepted the working committee's judgment and withdrew his proposal on 11 April 1947.
व्याख्या: गांधीजी का प्रस्ताव (1-2 अप्रैल 1947): विभाजन रोकने हेतु जिन्ना को पूरे भारत का प्रधानमंत्री बनने और सरकार बनाने का प्रस्ताव देना। शर्त: वायसराय इस बात का मध्यस्थ रहेगा कि सरकार सभी समुदायों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है या नहीं। नेहरू और पटेल की असहमति: दोनों नेताओं ने गांधीजी को समझाया कि जिन्ना की मांग अब सत्ता नहीं बल्कि अलग देश है, और यह प्रयोग अराजकता लाएगा। गांधीजी का पीछे हटना: कार्यसमिति के विरोध को देखते हुए गांधीजी ने 11 अप्रैल 1947 को अपना यह प्रस्ताव वापस ले लिया।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.149 Head of the Interim Cabinet (1946): Jawaharlal Nehru
Question: Who headed the Interim Cabinet formed in 1946?
प्रश्न: 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था?
(A) Rajendra Prasad राजेंद्र प्रसाद
(B) Jawaharlal Nehru जवाहरलाल नेहरू ✓ [Official Key]
(C) Sardar Vallabhbhai Patel सरदार वल्लभभाई पटेल
(D) Rajagopalachari राजगोपालाचारी
Correct Answer: Option B
Explanation: Structure of 1946 Interim Cabinet: 14 members when fully constituted.
• Vice-President: Jawaharlal Nehru
• Home, Information & Broadcasting: Sardar Patel
• Food & Agriculture: Dr. Rajendra Prasad
• Defence: Sardar Baldev Singh
• Finance: Liaquat Ali Khan
• Education & Arts: C. Rajagopalachari
• Labour: Jagjivan Ram. Status: Functioned until 15 August 1947 when independent India's first cabinet was formed under Prime Minister Nehru.
व्याख्या: 1946 अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रमुख विभाग:
• उपाध्यक्ष एवं विदेश मामले: जवाहरलाल नेहरू
• गृह, सूचना एवं प्रसारण: सरदार पटेल
• खाद्य एवं कृषि: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
• रक्षा: सरदार बलदेव सिंह
• वित्त: लियाकत अली खान
• श्रम: जगजीवन राम
• शिक्षा: सी. राजगोपालाचारी। स्थिति: यह व्यवस्था 15 अगस्त 1947 तक जारी रही, जिसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना।
UPSC CSE Prelims 2005 · Q.52 Simla Conference (Wavell) vs. Royal Indian Navy (RIN) Revolt 1946
Question: Consider the following statements:
1. Lord Mountbatten was the Viceroy when Shimla Conference took place.
2. Indian Navy Revolt, 1946 took place when the Indian sailors in the Royal Indian Navy at Bombay and Karachi rose against the Government.

Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जब शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे।
2. भारतीय नौसेना विद्रोह (1946) तब हुआ जब बंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: RIN Mutiny Spark (18 Feb 1946): B.C. Dutt wrote 'Quit India' on HMIS Talwar; ratings went on hunger strike against racial insults. Naval Central Strike Committee: Chaired by M.S. Khan (President) and Madan Singh (Vice-President). National Flags Hoisted: Tricolour, Muslim League Crescent, and Red Flag tied together on ship masts. Surrender (23 Feb 1946): Sardar Patel and M.A. Jinnah persuaded the ratings to surrender on the assurance of no victimization (an assurance violated by the British).
व्याख्या: नौसेना विद्रोह की शुरुआत: 18 फरवरी 1946 को बंबई में बी.सी. दत्त द्वारा 'एचएमआईएस तलवार' पर 'भारत छोड़ो' लिखने और नस्लीय अपमान के विरोध में। नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति: एम.एस. खान अध्यक्ष और मदन सिंह उपाध्यक्ष चुने गए। सांकेतिक एकता: जहाजों के मस्तूलों पर तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्टों का लाल झंडा एक साथ फहराए गए। समर्पण (23 फरवरी 1946): सरदार पटेल और जिन्ना की मध्यस्थता और बदले की कार्रवाई न होने के आश्वासन पर नाविकों ने आत्मसमर्पण किया।
UPSC CSE Prelims 2006 · Q.52 Portfolios in 1946 Interim Government: Dr. Rajendra Prasad
Question: Which portfolio was held by Dr. Rajendra Prasad in the Interim Government formed in the year 1946?
प्रश्न: वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था?
(A) Defence रक्षा
(B) External Affairs and Commonwealth विदेश मामले और राष्ट्रमंडल
(C) Food and Agriculture खाद्य एवं कृषि (Food and Agriculture) ✓ [Official Key]
(D) None कोई नहीं
Correct Answer: Option C
Explanation: Dr. Rajendra Prasad: Held Food and Agriculture in the Interim Government (1946–1947). President of Constituent Assembly: Elected unanimously on 11 December 1946 (succeeding temporary chairman Dr. Sachchidananda Sinha). First President of India: Elected by the Constituent Assembly on 24 January 1950, taking oath on 26 January 1950.
व्याख्या: डॉ. राजेंद्र प्रसाद: 1946 की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे। संविधान सभा के अध्यक्ष: 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए (अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा के बाद)। भारत के प्रथम राष्ट्रपति: 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
UPSC CSE Prelims 2014 · Q.15 Radcliffe Boundary Commission (1947): Delimitation of Borders
Question: The Radcliffe Committee was appointed to
प्रश्न: रेडक्लिफ समिति (Radcliffe Committee) किसलिए नियुक्त की गई थी?
(A) solve the problem of minorities in India भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए
(B) give effect to the Independence Bill स्वतंत्रता विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए
(C) delimit the boundaries between India and Pakistan भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण (सीमांकन) करने के लिए ✓ [Official Key]
(D) enquire into the riots in East Bengal पूर्वी बंगाल में हुए दंगों की जांच करने के लिए
Correct Answer: Option C
Explanation: Chairman: Sir Cyril Radcliffe (chaired both Punjab and Bengal Boundary Commissions). Composition: Each Commission consisted of 4 judges nominated by Congress and Muslim League, with Radcliffe holding the casting vote. Award Published: Award completed on 12 August 1947, but intentionally withheld by Mountbatten until 17 August 1947 to avoid marring Independence Day celebrations with partition carnage. Key Controversies: Gurdaspur and Ferozepur districts (Punjab), Chittagong Hill Tracts and Murshidabad/Khulna (Bengal).
व्याख्या: अध्यक्ष: सर सिरिल रेडक्लिफ (पंजाब और बंगाल दोनों सीमा आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष)। आयोग की संरचना: प्रत्येक आयोग में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित 4-4 न्यायाधीश थे, जिसमें रेडक्लिफ का निर्णायक मत था। घोषणा की तिथि: रिपोर्ट 12 अगस्त को तैयार हो गई थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के समारोहों में खलल न पड़े इसलिए माउंटबेटन ने इसे 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया। प्रमुख विवादित क्षेत्र: पंजाब में गुरदासपुर व फिरोजपुर तहसीलें; बंगाल में चटगांव पहाड़ी क्षेत्र (CHT) तथा मुर्शिदाबाद व खुलना।

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