Repo Rate Repo Rate
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Pointwise Study Notesबिंदुवार अध्ययन नोट्स
- Definition of Repo Rateरेपो दर की परिभाषा
Repo Rate (Repurchase Rate) is the interest rate at which the Reserve Bank of India (RBI), as the central bank, lends short-term money to commercial banks in India. When commercial banks face a shortage of funds, they borrow from the RBI by pledging eligible government securities as collateral.रेपो दर (पुनर्खरीद दर) वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), केंद्रीय बैंक के रूप में, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। जब वाणिज्यिक बैंकों के पास धन की कमी होती है, तो वे पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक (collateral) के रूप में गिरवी रखकर RBI से उधार लेते हैं।
- Role of Collateral and Securitiesसंपार्श्विक और प्रतिभूतियों की भूमिका
Borrowing under the repo rate is a collateralized lending operation. Commercial banks must sell government securities (typically G-secs or Treasury Bills) to the RBI with a formal agreement to repurchase them at a predetermined future date and higher price, which reflects the interest accrued.रेपो दर के तहत उधार लेना एक संपार्श्विक ऋण संचालन है। वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों (आमतौर पर जी-सेक या ट्रेजरी बिल) को RBI को इस औपचारिक समझौते के साथ बेचना होता है कि वे उन्हें भविष्य की एक पूर्व निर्धारित तिथि पर और अधिक कीमत पर वापस खरीद लेंगे, जो अर्जित ब्याज को दर्शाता है।
- Mechanism of Inflation Controlमुद्रास्फीति नियंत्रण की कार्यप्रणाली
Repo rate is the primary tool of monetary policy used by the RBI to control inflation. To curb high inflation, the RBI increases the repo rate, making borrowing expensive for banks. This discourages credit creation, reduces money supply in the economy, and helps cool down aggregate demand.रेपो दर RBI द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मौद्रिक नीति का प्राथमिक उपकरण है। उच्च मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, RBI रेपो दर बढ़ाता है, जिससे बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। यह ऋण सृजन को हतोत्साहित करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करता है और कुल मांग को कम करने में मदद करता है।
- Mechanism of Economic Growth Promotionआर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कार्यप्रणाली
Conversely, during economic slowdowns, the RBI reduces the repo rate. Lower repo rates decrease the cost of funds for banks, encouraging them to lower lending rates for businesses and consumers, thereby stimulating investment, consumption, and overall economic growth.इसके विपरीत, आर्थिक मंदी के दौरान, RBI रेपो दर कम कर देता है। कम रेपो दर बैंकों के लिए धन की लागत को कम करती है, जिससे उन्हें व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए ऋण दरों को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे निवेश, खपत और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- Transmission to Retail Lending Ratesखुदरा ऋण दरों में संचरण
Changes in the repo rate take time to transmit to the end consumer. To speed up transmission, the RBI mandated banks to link all new floating-rate loans for retail and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to an external benchmark, with the repo rate being the most commonly adopted benchmark.रेपो दर में बदलाव को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने में समय लगता है। संचरण में तेजी लाने के लिए, RBI ने बैंकों को खुदरा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए सभी नए फ्लोटिंग-रेट ऋणों को एक बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का अनिवार्य निर्देश दिया है, जिसमें रेपो दर सबसे अधिक अपनाया जाने वाला बेंचमार्क है।
- Difference Between Repo Rate and Reverse Repo Rateरेपो दर और रिवर्स रेपो दर के बीच अंतर
While the repo rate is the rate at which the RBI lends to commercial banks, the reverse repo rate is the rate at which the RBI borrows funds from commercial banks or absorbs excess liquidity from the banking system. The reverse repo rate is always lower than the repo rate.जबकि रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है या बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है। रिवर्स रेपो दर हमेशा रेपो दर से कम होती है।
- Part of the Liquidity Adjustment Facility (LAF)तरलता समायोजन सुविधा (LAF) का हिस्सा
The repo rate operates under the Liquidity Adjustment Facility (LAF), which is the RBI's primary operational framework for managing day-to-day liquidity in the banking system through overnight or term repo and reverse repo operations.रेपो दर तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत संचालित होती है, जो ओवरनाइट या टर्म रेपो और रिवर्स रेपो संचालन के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में दैनिक तरलता के प्रबंधन के लिए RBI का प्राथमिक परिचालन ढांचा है।
- Statutory backing under RBI Act, 1934भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत वैधानिक समर्थन
The regulatory framework governing the functions of the RBI, including its authority to regulate interest rates and manage banking liquidity through instruments like the repo rate, derives power from the Reserve Bank of India Act, 1934.RBI के कार्यों को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा, जिसमें ब्याज दरों को विनियमित करने और रेपो दर जैसे उपकरणों के माध्यम से बैंकिंग तरलता का प्रबंधन करने का उसका अधिकार शामिल है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 से शक्ति प्राप्त करता है।
- Role in Monetary Policy Committee (MPC)मौद्रिक नीति समिति (MPC) में भूमिका
The decision to fix or alter the repo rate is taken by the Monetary Policy Committee (MPC), a statutory body headed by the RBI Governor. The MPC meets bimonthly to assess macroeconomic indicators and determine the benchmark policy repo rate to maintain price stability while keeping growth in mind.रेपो दर को तय करने या बदलने का निर्णय मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा लिया जाता है, जो RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली एक वैधानिक संस्था है। MPC व्यापक आर्थिक संकेतकों का आकलन करने और विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए बेंचमार्क नीति रेपो दर निर्धारित करने के लिए द्विमासिक बैठक करती है।