Scheduled Co-operative Banks Scheduled Co-operative Banks
Study guide for Scheduled Co-operative Banks (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions. Study guide for Scheduled Co-operative Banks (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.
Pointwise Study Notesबिंदुवार अध्ययन नोट्स
- Definition of Co-operative Banksसहकारी बैंकों की परिभाषा
Co-operative banks are financial entities established on a co-operative basis and formed by individuals belonging to the same local or professional community or sharing a common interest. They operate on the principle of 'no profit, no loss' primarily to serve their members and the wider rural or semi-urban community.सहकारी बैंक सहकारी आधार पर स्थापित वित्तीय संस्थाएं हैं, जिनका गठन एक ही स्थानीय या पेशेवर समुदाय से संबंधित या समान हित साझा करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। वे मुख्य रूप से अपने सदस्यों और व्यापक ग्रामीण या अर्ध-शहरी समुदाय की सेवा करने के लिए 'न लाभ, न हानि' के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
- Regulatory Framework under RBIआरबीआई के तहत विनियामक ढांचा
Scheduled Co-operative Banks are regulated by the Reserve Bank of India (RBI) under the Banking Regulation Act, 1949, and the Reserve Bank of India Act, 1934. They are also subject to the provisions of various state and central co-operative societies acts depending on their operational jurisdiction.अनुसूचित सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत विनियमित होते हैं। वे अपने परिचालन क्षेत्राधिकार के आधार पर विभिन्न राज्य और केंद्रीय सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन भी हैं।
- Inclusion in the Second Scheduleदूसरी अनुसूची में समावेशन
To be classified as a 'Scheduled Co-operative Bank', the co-operative bank must be included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934. This inclusion requires the bank to maintain a minimum paid-up capital and reserves of an aggregate value not less than Rs. 5 lakh and satisfy the RBI that its affairs are not conducted in a manner detrimental to the interests of its depositors.'अनुसूचित सहकारी बैंक' के रूप में वर्गीकृत होने के लिए, सहकारी बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होना आवश्यक है। इस समावेशन के लिए बैंक को कम से कम 5 लाख रुपये के कुल मूल्य की चुकता पूंजी और भंडार बनाए रखना होता है और आरबीआई को यह संतुष्ट करना होता है कि उसके कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से नहीं किए जा रहे हैं।
- Privileges of Scheduled Statusअनुसूचित दर्जे के विशेषाधिकार
Inclusion in the Second Schedule grants co-operative banks certain privileges, similar to commercial banks, such as the right to borrow funds from the RBI at bank rate for emergency liquidity support, automatic clearing house facility, and greater public trust due to regulatory oversight.दूसरी अनुसूची में शामिल होने से सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, जैसे आपातकालीन तरलता सहायता के लिए बैंक दर पर आरबीआई से धन उधार लेने का अधिकार, स्वचालित समाशोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) सुविधा, और विनियामक निगरानी के कारण अधिक सार्वजनिक विश्वास।
- Statutory Liquidity Ratio (SLR) and Cash Reserve Ratio (CRR)सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) और नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
Like commercial banks, Scheduled Co-operative Banks are statutorily mandated to maintain a specific percentage of their net demand and time liabilities (NDTL) as Cash Reserve Ratio (CRR) with the RBI and Statutory Liquidity Ratio (SLR) in approved securities, gold, or cash.वाणिज्यिक बैंकों की तरह, अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों (NDTL) का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के रूप में और अनुमोदित प्रतिभूतियों, सोने या नकद में सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) के रूप में बनाए रखें।
- Structure of Co-operative Banking in Indiaभारत में सहकारी बैंकिंग की संरचना
The Indian co-operative banking structure is broadly divided into short-term and long-term structures. The short-term structure is a three-tier system comprising State Cooperative Banks (StCBs) at the apex level, Central Cooperative Banks (CCBs) at the district level, and Primary Agricultural Credit Societies (PACS) at the village level. Long-term structures generally comprise State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs) and Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs).भारतीय सहकारी बैंकिंग संरचना को मोटे तौर पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक संरचनाओं में विभाजित किया गया है। अल्पकालिक संरचना एक त्रि-स्तरीय प्रणाली है जिसमें शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (StCBs), जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCBs) और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) शामिल हैं। दीर्घकालिक संरचनाओं में आमतौर पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDBs) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDBs) शामिल होते हैं।
- Urban Co-operative Banks (UCBs)शहरी सहकारी बैंक (UCBs)
Urban Co-operative Banks (UCBs) refer to primary co-operative banks located in urban and semi-urban areas. Unlike rural co-operative banks, UCBs are typically unit banks or operate within a single state, though some multi-state UCBs exist and are regulated directly by the RBI.शहरी सहकारी बैंक (UCBs) से तात्पर्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों से है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के विपरीत, UCBs आमतौर पर इकाई बैंक होते हैं या एक ही राज्य के भीतर काम करते हैं, हालांकि कुछ बहु-राज्य UCBs भी मौजूद हैं और वे सीधे आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।
- Dual Regulation and Recent Reformsदोहरा विनियमन और हालिया सुधार
Historically, co-operative banks faced dual regulation—administrative control by the Registrar of Cooperative Societies (State or Central) and banking regulation by the RBI. To strengthen governance and protect depositors following financial irregularities, the Banking Regulation (Amendment) Act was enacted, bringing all co-operative banks under the direct supervisory purview of the RBI regarding banking functions, while administrative matters remain under co-operative laws.ऐतिहासिक रूप से, सहकारी बैंकों को दोहरे विनियमन का सामना करना पड़ा—सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (राज्य या केंद्र) द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण और आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन। वित्तीय अनियमितताओं के बाद शासन को मजबूत करने और जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया, जिसने सभी सहकारी बैंकों को बैंकिंग कार्यों के संबंध में आरबीआई के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षी दायरे में ला दिया, जबकि प्रशासनिक मामले सहकारी कानूनों के तहत बने हुए हैं।
- Priority Sector Lending (PSL) Obligationsप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (PSL) दायित्व
Scheduled Co-operative Banks are required to meet Priority Sector Lending targets set by the RBI, ensuring that a specified percentage of their total credit goes to socially and economically important sectors such as agriculture, micro, small and medium enterprises (MSMEs), housing, and education.अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (Priority Sector Lending) लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके कुल ऋण का एक निर्दिष्ट प्रतिशत सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), आवास और शिक्षा को जाए।