∫ SJ Maths UP TGT & PGT • गृह विज्ञान
← UP PGT Tracker
Extension Education • प्रसार शिक्षा

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programmes)

प्रसार शिक्षा (Extension Education) के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programmes) ग्रामीण क्षेत्रों के बहुमुखी विकास, सामाजिक-आर्थिक उत्थान और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।

संबंधित परीक्षा (Exams): UP PGT Home Science Tracker →
टॉपिक प्रगति:
0%

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का परिचय एवं अर्थ (Introduction and Meaning of Community Development Programmes)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programmes) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय के लोग अपने स्वयं के प्रयासों से अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में सुधार लाते हैं। इसमें सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन मुख्य पहल जनता की स्वयं की होती है (Self-help through people's participation)।

  • मूल उद्देश्य: ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास (Holistic Development of Rural People)।
  • सहभागिता: जन-सहभागिता (Public Participation) इस कार्यक्रम की आत्मा है।
  • लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: शक्ति का विकेंद्रीकरण कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं मुख्य कार्यक्रम (Historical Background and Major Programmes)

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए कई ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू किए गए, जिन्होंने प्रसार शिक्षा के विकास में मील का पत्थर साबित किया।

  • इटावा पायलट प्रोजेक्ट (Etawah Pilot Project - 1948): अल्बर्ट मेयर द्वारा ग्रामीण विकास का यह पहला सफल मॉडल था।
  • नीलोखेरी प्रोजेक्ट (Nilokheri Experiment - 1948): एस.के. डे द्वारा शरणार्थियों के पुनर्वास और विकास हेतु चलाया गया।
  • सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP - 2 अक्टूबर 1952): देश में व्यापक स्तर पर ग्रामीण विकास का शुभारंभ।
  • राष्ट्रीय प्रसार सेवा (National Extension Service - NES, 1953): सीडीपी को अधिक व्यापक और स्थायी बनाने के लिए।

पंचायती राज व्यवस्था और सामुदायिक विकास (Panchayati Raj System and Community Development)

बलवंत राय मेहता समिति (Balwant Rai Mehta Committee - 1957) की संस्तुति पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (Three-tier Panchayati Raj System) की स्थापना की गई, जिसने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर गति प्रदान की।

  • ग्राम पंचायत (Gram Panchayat): ग्राम स्तर पर विकास कार्यों का क्रियान्वयन।
  • पंचायत समिति (Panchayat Samiti): खंड (Block) स्तर पर प्रशासनिक एवं कार्यकारी इकाई।
  • जिला परिषद (Zila Parishad): जिला स्तर पर समन्वय एवं मार्गदर्शन निकाय।
  • उद्घाटन: 2 अक्टूबर 1959 को नागौर (राजस्थान) में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम बार त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया।

विशेष ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (Special Rural Development and Poverty Alleviation Programmes)

समय की मांग के अनुसार विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने कई विशेष कार्यक्रम शुरू किए जो गृह विज्ञान और प्रसार शिक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

  • समेित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme - IRDP, 1978): ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार हेतु सहायता।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA - 2005): ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन के अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM - 2011): ग्रामीण महिलाओं के स्व-सहायता समूहों (Self-Help Groups - SHGs) को सुदृढ़ करना।

गृह विज्ञान प्रसार में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (Women and Child Development Programmes in Home Science Extension)

गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रम विशेष स्थान रखते हैं क्योंकि परिवार और समाज की धुरी महिला ही होती है।

  • द्वारका योजना (DWCRA - 1982): ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (Development of Women and Children in Rural Areas)।
  • समन्वित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services - ICDS, 1975): 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं के पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार हेतु।
  • प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका (Role of Extension Worker): महिलाओं को गृह प्रबंध, पोषण, स्वास्थ्य और कौशल प्रशिक्षण देना।

📊 प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की तुलनात्मक तालिका

कार्यक्रम का नामप्रारंभ वर्षमुख्य उद्देश्य / फोकस
इटावा पायलट प्रोजेक्ट (Etawah Pilot Project)1948अल्बर्ट मेयर द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास का मॉडल
सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP)1952ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास
समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)1978ग्रामीण गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना (स्वरोजगार)
समन्वित बाल विकास सेवा (ICDS)1975बच्चों व माताओं का स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)2011महिला स्व-सहायता समूह (SHG) के माध्यम से आजीविका सुरक्षा

💡 स्मरण सूत्र एवं याद रखने की ट्रिक्स (Mnemonics & Memory Tricks)

परीक्षा में जटिल वर्गीकरण व सिद्धांतों को सरलता से याद रखने के लिए विशेष ट्रिक्स:

💡 पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था याद रखने की ट्रिक
जी-पी-जे (GPZ)

जी (Gram Panchayat - ग्राम पंचायत), पी (Panchayat Samiti - पंचायत समिति), जेड (Zila Parishad - जिला परिषद)। यह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय व्यवस्था है।

💡 स्वतंत्रता पश्चात शुरुआती ग्रामीण कार्यक्रमों का क्रम
इ-नी-सा-रा (I-Ni-Sa-Ra)

इ (इटावा पायलट प्रोजेक्ट - 1948), नी (नीलोखेरी - 1948), सा (सामुदायिक विकास कार्यक्रम - 1952), रा (राष्ट्रीय प्रसार सेवा - 1953)।

🎯 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु (Key Exam Points)
  • सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) का शुभारंभ भारत में 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी की जयंती पर हुआ था।
  • त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने की थी।
  • सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था।
  • इटावा पायलट प्रोजेक्ट के प्रणेता (Pioneer) अल्बर्ट मेयर (Albert Mayer) थे।
  • नीलोखेरी प्रयोग के जनक एस.के. डे (S.K. Dey) थे, जो शरणार्थियों के पुनर्वास से जुड़ा था।
  • ICDS योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी जिसका मुख्य संबंध 0-6 वर्ष के बच्चों और महिलाओं के पोषण से है।
  • IRDP कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार था।
  • DWCRA योजना ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के विकास (1982) के लिए IRDP का ही एक उप-कार्यक्रम था।
⚠️ सामान्य गलतियाँ एवं भ्रांतियाँ (Common Pitfalls)
  • विद्यार्थी अक्सर इटावा पायलट प्रोजेक्ट (1948) और सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) के वर्षों में भ्रमित होते हैं; ध्यान रखें कि इटावा प्रोजेक्ट इसका अग्रदूत था।
  • पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जबकि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय (Two-tier) व्यवस्था की संस्तुति की थी।
क्या आपने यह नोट्स पूर्ण पढ़ लिए हैं? प्रगति ट्रैक करने के लिए पूर्ण चिह्नित करें।